‘जलश्री’च्या अहवालात त्रुटी; बिल अदा

जळगाव। जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातुन जलयुक्त शिवाराची कोट्यावधीची कामे वांध्यात सापडली आहे. जिल्ह्याभरात जलसिंचनाचे 359 कामे करण्यात आली. त्यापैकी 52 कामांचे ऑडीट करणे बाकी आहे. ’जलश्री’ या त्रयस्त समितीने प्रशासनाला दिलेल्या अहवालात तब्बल 52 कामांमध्ये त्रुट्या आढळल्या असल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. तसेच संबधीत ठेकदाराच्या 52 कामांची 20 टक्के बीलाची देयके अडविण्यात आली होती. कामात त्रुट्या असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतरही 5 कामांची देयक रक्कम ठेकेदाराला देण्यात आले असून उर्वरीत 47 कामांची बिलाची रक्कम देण्याच्या तयारीत असल्याचे एरंडोल तालुक्यातील रिंगणगाव-विखरण गटातील जिल्हा परिषद सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी सांगितले. प्रशासनाने जलश्रीकडून पुर्तता न करता व आक्षेप न सोडविता काही ठेकेदारांची बिले अदा केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शुक्रवारी 14 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा मुदद्दा उपस्थित करण्यात आला.

पुतर्ता न करता दाखला
प्रशासनाने कामांचे आक्षेप पररस्पर आपल्यास्तरावर सोडवून ’जलश्री’कडे शेरे र्पुर्तता केली नाही. त्यामुळे कामांमधील दोष काढले की नाही याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. विषेश म्हणजे ठेकेदारांची लाखो रुपयाची बिले देवून त्यांना पुर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे. 20 टक्के रक्कम त्याच हेडवर जमा न करता परस्पर सेसफंडात केली असल्याचे देखील दिसुन आले आहे.

160 कामे निकृष्ट
संबंधीत प्रकरणातुन प्रशासनाने ठेकेदारावर मेहरबानी केली असल्याचे दिसुन येते. राज्यभरात जलयुक्त शिवाराच्या कामांचा गवगवा केला जात असला तरी जिल्हा परिषदेतील 2015-16 मध्ये झालेली तब्बल 160 कामे वांध्यात सापडली होती. या कामाची चौकशी ’जलश्री’ या त्रयस्थ संस्थेने केली होती. त्यात अनेक त्रुट्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला अहवाल देण्यात आला होता.

20 टक्के देणे गरजेचे
जिल्हा परिषदेतर्फे जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराची 359 कामे मंजू करण्यात आली होती. त्यातील 327 कामे पुर्ण करण्यात आली आहे. त्यापैकी 52 कामांचा अहवाल जलश्रीकडून प्राप्त झाला होता. त्यात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्यानुसार प्रशासनाने यांची बिले अडविली होती. साधारणत: एक कोटीच्या बिलांपैकी 5 ते 6 कामांची बिले असा करून प्रशासनाने पुर्णत्वाचा दाखला ठेकेदारांना दिला आहे. वास्तविकत: ज़लश्रीने काढलेले आक्षेप व कामात राहीलेल्या त्रुटी सोडवून 20 टक्के रक्कम देणे गरजेचे होते.

काळ्या यादीत टाकणार
कामात त्रृट्या असलेल्या ठेकेदारांना ’काळ्यायादीत’ टाकण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र एकाही ठेकेदारावर अशी कारवाई झाली नाही. कालच जलयुक्तच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश सभेत देण्यात आले असतांना प्रशासनाकडून ठेकेदाराची बिले अदा करण्यात आली आहे. प्रशासनातील अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी याकामात संगणमताने घोटाळा केल्याचा आरोपही झेडपी सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी केला आहे.