जलसंपदा विभागाला पालिका देणार 50 कोटी
पुणे : जलसंपदा खात्याकडे पालिकेची थकबाकी नेमकी किती हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, 31 डिसेंबरपूर्वी थकबाकीचा पुढचा हप्ता देण्यासाठी 50 कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाला सोमवारी सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. काही दिवसांपूर्वी मुळा-मुठा शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या (जायका) निधीतून 62 कोटी रुपयांचे वर्गीकरण केल्यानंतर आता शहरात सायकल ट्रॅकच्या निर्मितीसाठीच्या तरतुदीचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
पालिकेकडे चारशे कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला होता. त्यानंतर, जलसंपदा आणि पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या फेरतपासणीत ही थकबाकी 152 कोटी रुपये असल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या महिन्यात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जलसंपदा खात्याची थकबाकी टप्प्याटप्प्याने देण्याचे पालिकेने मान्य केले होते. त्यानुसार, 62 कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आले असून, 31 डिसेंबरपूर्वी आणखी 50 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव सोमवारी मांडण्यात आला.
विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांच्यासह काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. शहराला पुरेसे पाणी दिले जात नसताना, जलसंपदा खात्याला पैसे कशासाठी द्यायचे अशी विचारणा विरोधकांनी केली. तसेच, शहरात अनेक ठिकाणी पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. जलसंपदा प्राधिकरणाने 2018 मध्ये पाणीपट्टीच्या दरांची फेररचना केली असून, यापूर्वी वर्षाला 28 ते 30 कोटी रुपयेच भरावे लागत होते; पण आता 60 ते 70 कोटी रुपये भरावे लागत आहेत. पुण्याला 11.5 टीएमसी पाणीकोटा मंजूर असून, त्या दरानेच जलसंपदा खात्याकडे पैसे भरण्यात येणार आहेत. 50 कोटी रुपयांचा निधी जमा केल्यावर उर्वरित रक्कमेबाबत पुन्हा फेरतपासणी करण्याचे आश्‍वासन जलसंपदा खात्याच्या अधिकार्‍यांनी दिले’, असा खुलासा पाणीपुरवठा विभागप्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी केला. त्यानंतर, ही रक्कम देण्यास विरोधकांनी अनुकूलता दर्शविली आणि हा प्रस्ताव एकमताने मान्य करण्यात आला.
सरकारकडून घ्या थकबाकी
जलसंपदा खाते पालिकेकडून तातडीने थकबाकी देण्याची मागणी करत असले, तरी राज्य सरकारकडेच पालिकेची सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे, पालिकेकडून निधी घेण्याऐवजी जलसंपदा खात्याने सरकारच्या थकबाकीतून ती वळती करून घ्यावी, अशी टिप्पणी विरोधकांनी केली.