जळगावच्या गाळेधारकांबाबत शासन सकारात्मक

महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणार; मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई :- जळगाव महानगरपालिकेची स्थावर मालमत्ता असलेल्या शॉपींग कॉम्प्लेक्समधील गाळ्यांच्या भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरण करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात स्पष्ट तरतुद नाही. या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. यासंदर्भात जळगावचे आमदार सुरेश भोळे यांनी २२०० गाळेधारक उपोषणावर जाणार असल्याची माहिती विधानसभेत दिली होती.यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन सादर केले.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, महानगरपालिकेची जागा भाडेपट्ट्याने देताना ती बाजारमुल्यानुसारच द्यावी लागते अशी अधिनियमात तरतुद आहे. संबंधित जळगाव महानगरपालिकेअंतर्गत असलेले २३,०७९ गाळ्यांचे भाडेपट्टे संपुष्टात आले आहे. लिलाव करून नुतनीकरण करू नये अशी गाळेधारकांची मागणी आहे. याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे.

मात्र, स्थावर मालमत्‍तेचे भाडेपट्टे संपल्यावर नुतनीकरण संदर्भात सुस्पष्ट तरतुद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात नाही. दीर्घ मुदतीसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणा-या गाळेधारकांचे नुकसान होऊ नये आणि महानगरपालिकेचे आर्थिक हित जोपासले जावे यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री यांनी निवेदनाद्वारे दिली.

जळगावात बिकट होत चाललेल्या गाळेधारकांच्या समस्यांविषयी जळगावचे आमदार सुरेश भोळे यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे निवेदन केले होते. जळगाव शहरातील 2200 गाळेधारक संपावर चालले असून हा गाळेधारकांचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी सोडवावा, अशी मागणी भोळे यांनी विधानसभेत केली होती.