जळगाव उमवि व सहसंचालकांकडून शासन व विद्यार्थी हिताला हरताळ

भुसावळचे नगरसेवक प्रा.दिनेश राठी यांचा खळबळजनक आरोप

भुसावळ- जळगाव उमवि व सहसंचालकांकडून शासन व विद्यार्थी हिताला हरताळ फासली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप भुसावळचे सामाजिक कार्यकर्ते व नगरसेवक प्रा.दिनेश राठी यांनी केला आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार प्राचार्यांचा कालावधी (सावधी) हा पाच वर्ष असताना काही ठिकाणी प्राचार्य या कार्यरत असून त्यांच्या पगारावर मात्र शासनाचे कोट्यवधी खर्च होत आहे तर दुसरीकडे विद्यापीठाने निर्धारीत केलेल्या फी व्यतिरीक्त जास्तीची रक्कम उकळण्यात आल्याने संबंधित विद्यालयाबाबत विद्यापीठ व सहसंचालकाकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतरही कुठलीही कारवाई न केल्याने सर्व व्यवस्थापन परीषद सदस्यांना लेखी देण्यात आल्याचे प्रा.राठी यांनी कळवले आहे.

विद्यापीठ प्रशासन जपतेय हितसंबंध
प्रा.राठी यांच्या तक्रारीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा कच्चा मसुदा 2009 व जून 2010 मधील परिपत्रकानुसार प्राचार्यपदाचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त ठेवता येत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या निर्देशाला आव्हान देत काही ठिकाणी उच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली परंतु न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निर्देश सर्वांना बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. हीच बाब राज्य शासनानेही स्पष्ट केली आहे. यु.जि.सी,पि.एम ओ.कार्यालय,राज्यपाल,शासन, न्यायालय अशी सर्वच यंत्रणा सांगत असताना विद्यापीठ प्रशासन व शासनाचेच उच्च शिक्षण खाते आपले हितसंबंध जपण्यात मग्न आहे. राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये पाच वर्ष पूर्ण झालेले प्राचार्य कार्यरत आहे परंतु अपवाद वगळता निर्णय घेतले गेलेले नाही यामुळे शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत असून नवीन व्यक्तीचा अधिकार हिरावला जात आहे.

पाच वर्षानंतरही प्राचार्यांकडून खुर्ची सुटेना !
जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातही पाच वर्ष पूर्ण झालेले अनेक प्राचार्य कार्यरत आहे. या प्राचार्यांवर निर्णय घेण्यासंदर्भात विद्यापीठाने 2017 मध्ये समिती नेमली होती परंतु त्या समितीचा अहवाल आलाच नाहीच. त्यानंतर पुन्हा समिती नेमली गेली. या समितीचा सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातील अहवाल येणार होता. त्यानंतर 15 सप्टेंबरपर्यंत विद्यापीठ प्रशासन यासंदर्भात निर्णय घेणार होते. या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासन व उच्च शिक्षण सहसंचालक यांनी वेळोवेळी प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान प्रा. राठी, सामाजिक महिला कार्यकर्त्या जयश्री न्याती व कुंदन तायडे यांना कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होत, परंतु कायम कोणतेही कारण सांगुन चालढकल केली जात आहे. यासंदर्भात एका प्रभावशाली चर्चित व्यवस्थापन परीषद सदस्यांचा विद्यापीठावर दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे व बाकीचे मुग गिळुन गप्प बसले आहेत. यापूर्वी व्यवस्थापन परीषद सदस्यांचा नेहमीच विद्यापीठ प्रशासनावर दबाव राहिला आहे परंतु हा दबाव चांगल्या कामांसाठी हवा, विद्यापीठ प्रशासन प्रमाणे उच्च शिक्षण संचालकांचा अंकुश शैक्षणिक संस्थांवर असतो. उच्च शिक्षण सहसंचालक नियम न पाळणार्‍या महाविद्यालयातील वेतन थांबवू शकतात परंतु त्यांच्याकडून या निर्णयासंदर्भात टोलवाटोलवी होत असून कालापव्यय करून भ्रष्ट बाबींना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप प्रा.राठी यांनी केला आहे.

फीच्या नावाखाला विद्यार्थिनींची लूट
विद्यार्थिनींकडुन अनेक निरनिराळ्या शिर्षकाखाली विद्यापिठाने ठरवुन दिलेल्या फी व्यतिरीक्त, परवानगी न घेता जास्तीची फि घेतली जाते व गरीब पालकांची लुबाडणूक केली जाते. या विषयी पुराव्यासह तक्रार देवूनही पाठीशी घातले जात आहे. आता जर या प्रकरणी विद्यापीठ प्रशासन व सहसंचालक उच्च शिक्षण विभाग यांनी योग्य कायदेशीर निर्णय न घेतल्यास शासन व विद्यार्थी हितासाठी आम्हालाच सनदशीर जहाल मार्ग अवलंबावा लागेल व हा समाजहिताचा लढा शेवटपर्यंत लढु, असे या त्रयी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ठरवले असल्याचे कळवण्यात आले आहे.