जळगाव जिल्ह्यातील कोरोनाच्या उद्रेकाचे अपयश नागरिकांचे का प्रशासकीय यंत्रणेचे?
डॉ.युवराज परदेशी
उत्त्तर महाराष्ट्रात कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ म्हणून मालेगाव नंतर आता जळगाव जिल्ह्याचे नाव घ्यावे लागत आहे. एप्रिल महिन्यात पहिला रुग्ण आढळून आल्यानंतर महिनाभरात जिल्ह्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या तब्बल ५२८ वर पोहचली आहे. राज्याचा विचार केल्यास पुणे, मुंबई, नाशिक. पालघर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांच्या यादीत जळगावचेही नाव आले आहे. यास दूध, भाजीपाला, किराणा, औषधीच्या नावाने घराबाहेर पडणारे तितकेदोषी आहेत तितकेच प्रशासन देखील नाही का? असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. अमळनेरला कोरोना बाधिताचा मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह कुटुबियांना देण्यात आला. त्या एका अंत्ययात्रेमुळे अमळनेरची रुग्णसंख्या १००च्या वर पोहचण्यास वेळ लागला नाही. यास जबाबदार कोण? भडगावात तेच झाले. एका महसूल अधिकार्‍याच्या नातलगाच्या अंत्ययात्रेला २००च्या वर लोक उपस्थित होते. वैकुंठधाम ऐवजी शेतात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आणि त्याचा परिणाम भडगावात ४५ रुग्ण आढळून आले. जळगावातील वाघनगरात हाच प्रकार घडल्याने एकाच घरातील १९ हून अधिक लोक बाधित झाले. यास कारणीभुत कोण, याचे केवळ चिंतन नव्हे, तर तातडीने मूल्यमापन करून ज्याचे – त्याचे माप संबधितांच्या पदरात टाकण्याची वेळ आली आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीत जनता कर्फ्यूचे दोन-तीन दिवस वगळले, तर कुठेही लॉकडाउन ठळकपणे दिसले नाही. कारवाई होत नाही, हे पाहून मग जनतेलाही लॉकडाउनचे गांभीर्य राहिले नाही. वेळ, संधी मिळेल तेव्हा लॉकडाउनचा भंग करण्यातही अनेकजण पुढे होते, ही वस्तूस्थिती नाकारुन चालणार नाही. मात्र याला केवळ पोलिसांना दोष देवून चालणार नाही. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहिल्यास पोलिसांकडे २० रुपयांचा मास्क व ५० रुपयांची सॅनेटायझरची बाटली सोडले तर सुरक्षिततेसाठी कोणतीच ठोस उपाययोजना दिसली नाही. एकच मास्क व सॅनेटायझर दोन-अडीच महिने कसे पुरेल? मालेगावला बंदोबसस्तासाठी गेले नाही म्हणून तिन पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई कररुन वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सोपास्कार पार पाडले मात्र ते पोलीस का गेले नाही? यावर कोणीच बोलत नाही. वरिष्ठांच्या या सोईस्कर भुमिकांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील पोेलीस दलातही कोरोनाचा शिरकाव झाला आता तर भुसावळच्या एका पोलीस कर्मचार्‍याला आपला जीव देखील गमवावा लागला आहे, याची जबाबदारी कोण घेणार?
जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोविड रुग्णालय, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस, महापालिका, जिल्हा परिषद या यंत्रणांमध्ये कुठेही समन्वय दिसत नाही. अलगीकरण कक्षातील सुविधा, कोरोनाबाधितांवरील उपचारात हलगर्जी, मृतकांच्या अहलवालांना लागणारा विलंब, इतकेच नाही तर कोरोनाबाधित रुग्ण दाखल करून घेण्यासही टाळाटाळ झाल्याचे समोर आल्यावरही कुणावरही कारवाईचा बडगा उचलला गेला नाही. कोरोनाबाधितांच्या भोजन व्यवस्थेपासून तर त्यांच्या कक्षातील स्वच्छतेचे वाभाडे काढणारे फोटो व व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. मात्र त्यांची गंभीरपणे दखल न घेतल्यानेच सर्वोपचारचा आधार वाटण्याऐवजी रुग्णांना भीती वाटू लागली आहे. आरोग्य यंत्रणा व प्रशासनाचे नियम तोेंड पाहून ठरविले जात आहेत. सर्वसामान्यांपुढे नकारघंटा वाजविणारे एखाद्या लोकप्रतिनिधी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याचा फोन आल्यानंतर भुमिका लगेच बदलतात, याचा अनुभव जळगावकरांना वारंवार येत आहे.
कोरोना रुग्णांचे स्वॅबचे रिपोर्ट येण्यास तीन ते सात दिवसांचा वेळ लागतो. यामुळेच रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे की निगेव्टीह हे समजत नाही. स्वॅब घेतलेले सर्वत्र फिरतात. जेव्हा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येतो तेव्हा त्याला क्वारंटाईन केले जाते. तोपर्यंत तो अनेकांना बाधित करून सोडतो. रिपोर्ट उशिरा येण्यामुळेच जळगावसह राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, याकडे जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष देणे अपेक्षित आहे. कोरोना बाधित रुग्णाचा मृत्यू जेथे होईल त्याचठिकाणी अग्निसंस्कार करण्याचा निर्णय उशिरा का होईना पण जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी घेतला आहे. मात्र इतकेच पुरेसे नाही हे ५००च्या वर पोहचलेली कोरोना बाधितांची संख्याच सांगते. जिल्हा रुग्णालयातील व क्वारंटाईन कक्षातील नागरिकांची परवड थांबून त्यांना शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर विश्‍वास वाटणे आवश्यक आहे. सध्या निर्माण झालेली स्थिती हे अपयश कोणाचे, याचे मूल्यमापन होईलच; मात्र आता सर्वात आधी कोरोनाची साखळी तोडणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही स्वयंशिस्त पाळणे अपेक्षित आहे व जिल्हा प्रशासनानेही झालेल्या चुका आता तरी सुधारायला हव्यात.