शासनाची स्थगिती; नगरविकास विभागाचे आदेश
जळगाव- शहरातील विकास कामांकरीता विविध योजने अंतर्गत शासनाने वितरीत केलेल्या निधीतून करण्यात येणार्या कामांना शासनाने स्थगिती दिली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या विकासासाठी 100 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. 100 कोटींपैकी 34 कोटींच्या निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र आता शासनाने विकास कामांकरीता दिलेल्या निधीतून करावयाच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जळगाव शहरातील 100 कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे.
मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप नेत्यांनी शहराचा वर्षभरात कायापालट करु असे आश्वासन दिले होते. केंदात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्यामुळे जळगाव मनपात सत्ता आल्यास निधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने जळगावकरांनी भाजपला कौल दिला. मनपात सत्तांतर होवून भाजपची एकहाती सत्ता आली. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या विकासासाठी 100 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून शहरात गटारी, नाल्यांची संरक्षण भिंत, मोकळ्या जागांचा विकास, जाँगींग ट्रक, ओपन जिम असे कामे केली जाणार होते. मात्र 100 कोटींतून एक रुपयाही खर्च झालेला नाही.
34 कोटींची निविदा प्रक्रिया
शहराच्या विकासकामांसाठी मिळालेल्या 100 कोटींच्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. 100 कोटींतून 34 कोटींच्या कामांची निविदा काढण्यात आल्या असून 30 डिसेंबरपर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.मात्र आता शासनाने विकास कामांकरीता दिलेल्या निधीतून करावयाच्या कामांना स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे जळगाव शहरातील 100 कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे.
काय आहे आदेश
सन 2019-20 करीता विविध योजनांअर्तंगत शासनाने वितरीत केलेल्या निधीपैकी ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत,अशा सर्व कामांचे कार्यादेश आदेश देण्याची कार्यवाही पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात यावी.तसेच ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत,अशा कामांची यादी उद्यापर्यंत पाठवावी असेही आदेशात म्हटले आहे.
तर शिस्तभंगाची कार्यवाही
विकास कामांचे कार्यादेशाची यादी न पाठविल्यास अशा कामांना कार्यादेश दिलेला नाही असे समजण्यात येईल असे शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.कामांना स्थगिती दिल्यानंतरही कामांचे कार्यादेश दिल्यास संबंधित अधिकार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल,असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. विकास कामांकरीता दिलेल्या निधीतून करावयाच्या कामांना स्थगिती दिली असल्याचे आदेश शासनाचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहे.