जागतिक तापमान वाढ, अमेरिकाचा स्वार्थ
ट्रम्प यांचा याच गोष्टीवर आक्षेप आहे. त्यांच्या मते यामुळे भारत आणि चीन या देशांचा सकट फायदा होणार आहे. अब्जावधी डॉलर्सची विदेशी मदत मिळते, म्हणून भारताने या करारावर स्वाक्षरी केली आहे, असा आरोपही ट्रम्प यांनी लावला आहे. पॅरिस कराराला लाथाडण्यामागे ट्रम्प यांचा अमेरिकेच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या हिताचे रक्षण व्हावे आणि तेथील स्थानिक नागरिकांच्या नोकर्‍या सुरक्षित राहव्यात, असा उद्देश आहे. तसा त्यांनी बोलूनही दाखवला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, स्वतःच्या राजकीय प्रतिष्ठेसाठी ट्रम्प जगातिक पर्यावरणाला खाईत लोटत आहेत. ट्रम्प स्वतः पेशाने एक उद्योजक आहेत. त्यांच्या भूमिकेमध्ये विश्‍वहितापेक्षा स्वार्थ अधिक दिसतो आहे.
खरेतर जगभरात पर्यावरणाच्या र्‍हासाला अमेरिकाच सर्वाधिक कारणीभूत आहे. त्यामुळे नियमानुसार ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’च्या विरुद्ध लढण्याची जबाबदारी सर्वाधिक अमेरिकाचीच येते. मात्र अमेरिका या जबाबदारीपासून हात झटकत आहे. पॅरिस कराराचा मुख्य उद्देश असा होता की, जगभरात जो उष्मांक वाढत आहे, त्याला थांबवणे. मागील 100 वर्षांत पृथ्वीवर किमान 0.89 डिग्री सेल्सियस तापमान वाढले आहे. 1870च्या औद्योगिक क्रांतीनंतर आजवर पृथ्वीवरील तापमान 1 डिग्रीने वाढले आहे. आतापर्यंतच्या सर्वात कडक उन्हाळा झाल्याच्या 14 वर्षांपैकी 13 वर्षे ही अवघ्या 21 व्या शतकातील आहेत. याचा अर्थ 2000 नंतरची ही सर्व 13 वर्षे आहेत. याला पृथ्वीवरील ग्लोबल वॉमिंग म्हटले जात आहे. या ग्लोबल वॉर्मिंगला हरित गृहे कारणीभूत असतात. ज्यातून कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन होत असते. याला अधिकतर कोळसा, पेट्रोल आणि नैसर्गिक गॅसचा वापर कारणीभूत असतो. या सर्व पदार्थांमुळे कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन सर्वाधिक प्रमाणात होत असते. सध्या पृथ्वीवर कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, मागील 8 लाख वर्षांत ते कधीच इतके वाढले नव्हते. यावरून स्पष्ट होते की, पृथ्वी ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे तापत आहे. त्यामुळे या जागतिक संकटापासून रक्षण होण्यासाठी जगभरातील देशांनी पॅरिस येथे पर्यावरण संतुलनाबाबतचा करार केला होता. आकडेवारीनुसार चीन 10 हजार 720 मिलियन टन कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जित करते. त्यानंतर दुसरा क्रमांक अमेरिकाचा लागतो, कारण अमेरिका 5 हजार 180 मिलियन टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन करते, त्यानंतर तिसर्या क्रमांकावर भारत आहे, भारत 2 हजार 470 मिलियन टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन करते. मात्र इथे अमेरिकेची लोकसंख्या आणि भारत व चीन या देशांमधील लोकसंख्या पाहिल्यास अमेरिकाची लोकसंख्या या देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. तरीही त्यांच्याकडून कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन तुलनेने अधिक होते, याचा स्पष्ट अर्थ होतो की, अमेरिकाच पृथ्वीला सर्वाधिक नुकसान करत आहे. सर्वात चुकीची गोष्ट ही आहे की, अमेरिका ही चूक अमान्य करत आहे आणि या चुकीला इतर देशांना कारणीभूत ठरवत आहे, त्यानुसार भारतालाच कोळशाचा वापर करणे कमी करावे, जेणे करून कार्बन डाय ऑक्साईडच्या उर्त्सजनाच्या प्रमाणात घट होईल, असे उलट सल्ले अमेरिका देत आहे.
आकडेवारी पाहिल्यास भारतातील प्रत्येक व्यक्ती विकसित देशांच्या तुलनेत अतिशय कमी कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जित करत आहे. भारतातील एक व्यक्ती दर वर्षी 1.7 मेट्रीक टन कार्बन डाय ऑक्साईडची निर्मिती करते, तर अमेरिकातील व्यक्ती 16.2 मेट्रीक टन कार्बन डाय ऑक्साईडची निर्मिती करते. जपानमधील व्यक्ती 9.6 मेट्रीक टन, युरोपमधील व्यक्ती 7.4 मेट्रीक टन कार्बन डाय ऑक्साईडची निर्मिती करते. यावरून भारतातील व्यक्ती अधिक पर्यावरणवादी आहे तरीही भारत 2030 पर्यंत 41.5 टक्के कार्बन डाय ऑक्साईडमध्ये कमी करणार आहे. शेवटी भारत विश्‍वगुरु आणि आर्थिक महासत्ता होणार हे भाकित भारताच्या याच गुणामुळे सत्यात उतरणार, याचा काडीमात्र शंका नाही.
-नित्यानंद भिसे
वृत्तसंपादक जनशक्ति, मुंबई
8424838659