जागतिक दर्जाच्या रेल्वे संग्रहालयाचा मार्ग झाला मोकळा!

रेल्वे संघटनांच्या विरोधामुळे रेल्वे बोर्डाने एक पाऊल मागे

मुंबई । विविध रेल्वे संघटनांच्या विरोधामुळे रेल्वे बोर्डाने एक पाऊल मागे घेतल्याने जागतिक दर्जाचे संग्रहालय बनवण्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यानुसार सीएसएमटी इमारतीतील तळ मजला आणि पहिला मजला वापरण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे जागतिक दर्जाचे रेल्वे संग्रहालय बनवण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांच्या ड्रीम प्रकल्पापैकी एक असलेला हा प्रकल्प आहे. तो प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे लटकला होता. परंतु, आता तो लवकरच मार्गी लागेल. यासाठी दुसर्‍या मजल्यावरील कार्यालय जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकासह अन्य अधिकार्‍यांचा हेरिटेज कार्यालयाचा मानही कायम राहील, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली.

ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व
27 नोव्हेंबररोजी रेल्वेमंत्री मुंबई दौजयावर होते. एल्फिन्स्टन लष्करी पुलाच्या कामाची पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर सीएसएमटी येथे भेट दिली. सीएसएमटी येथील वस्तुसंग्रहालयाचीदेखील पाहणी गोयल यांनी केली. पाहणी करताना गोयल यांच्यासमवेत कला दिग्दर्शक नितीन देसाई, तर इनटॅकच्या उपाध्यक्षा (इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चर हेरिटेज) तसनीम मेहता इ. उपस्थित होते. या वेळी रेल्वेमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारतीत जागतिक दर्जाच्या संग्रहालय उभारण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचे ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. यामुळे येथे जागतिक दर्जाचे रेल्वे वस्तुसंग्रहालय बनविण्याच्या सूचना रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली.

युनेस्कोने दिले जागतिक वारसा यादीत स्थान
1878 ते 1888 या दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारत उभारण्यात आली होती. सद्य:स्थितीत या इमारतीतील रेल्वे कार्यालयांमध्ये 400 कर्मचारी कार्यरत आहेत. युनेस्कोने जागतिक वारसा यादीत सीएसएमटी येथील इमारतीला स्थान दिले आहे. नव्या कार्यालयाच्या बाबत सरकार आणि रेल्वे प्रशासनात पत्रव्यवहार झाला आहे. ‘नवीन कार्यालय उभारण्यासाठी मध्य रेल्वेच्या 2018-19 आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे. मुख्यालय दुसर्‍या जागी नेण्याची प्रक्रिया तीन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे,’ असा मजकूर या पत्रात लिहिला आहे.