धुळे । धुळे महानगरपालिका मालकी हक्काच्या जमिनींवर महापालिकेचे नाव लागावे यासाठी दोन वर्षांपूर्वी प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. परंतु अधिकार्यांच्या निष्काळजी कारभारामुळे मनपाच्या सार्वजनिक जागा भूखंड माफियांनी स्वत:च्या नावावर करण्याचा घाट घातल्याचा खळबळजनक आरोप प्रभारी स्थायी समितीचे सभापती कमलेश देवरे यांनी केला आहे. स्थायी समितीची सभा सकाळी 11 वाजता घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.
74 जागांचे प्रस्ताव प्रांताधिकार्यांकडे प्रलंबित
मनपाच्या मालकीच्या 74 जागांचे प्रस्ताव प्रांताधिकार्यांकडे प्रलंबित आहेत. पाठपुराव्याअभावी काम थकित आहे. याचाच गैरफायदा घेत भूखंड माफियांनी कोट्यावधी रुपयांची जागा स्वत:च्या नावावर करण्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल केले आहेत. मनपा मालकीच्या जागांवर 60 टक्के अतिक्रमण करण्यात आले आहे. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हाधिकार्याकंडे बैठक घेऊन भूमाफीयांचे कोणत्याही प्रकारचे प्रस्ताव मंजूर करु नयेत, असे मागणी पत्र तातडीने द्यावे, याकामी पाठपुरावा न करणार्या जबाबदार अधिकार्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी यावेळी देवरे यांनी केली आहे.
निधी न दिल्यास सभा चालू देणार नाही
अर्थसंकल्पात नगरसेवक निधीची केवळ कागदोपत्री तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात निधी दिला जात नाही. परिणामी विकासकामे खुंटले आहेत. नागरिकांच्या रोषाला नगरसेवकांना सामोरे जावे लागते. येत्या महिनाभरात निधी न दिल्यास स्थायी समितीची सभा चालू देणार नाहीत, असा इशारा सदस्य गुलाब माळी यांनी दिला आहे.
अधिकार्यांमुळे नगरसेवकांना अडचणी
अर्थसंकल्पाची फाईल प्रशासकीय कार्यालयात फिरविण्याचे काम अधिकारी, कर्मचार्यांचे असताना इतरांना दोष देऊन वेळ काढूपणाची ढोंग बंद करा. लाखो रुपयांचा निधी शासनाकडे परत पाठविण्याची वेळ अधिकार्यांच्या गलथान कारभारामुळे येऊन ठेपली आहे. अधिकार्यांमुळे नगरसेवकांना अडचणी निर्माण होत असल्याची टीका गुलाब माळी यांनी केली. रमजान महिना सुरु झाल्यानंतर देखील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. सोशल मीडियावर नागरिकांकडून टीकाटिप्पणी केली जाते. याला सर्वस्वी अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरापे सदस्य अमिन पटेल यांनी केला. बैठकीत सर्व विषयांना मंजूरी देण्यात आली. यावेळी उपायुक्त रवींद्र जाधव, सदस्य उपस्थित होते.