जाचक पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करा!

काँग्रेसचे महापालिका आयुक्तांना साकडे

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेने पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवला आहे. तो प्रस्तावातील दरवाढीमुळे भविष्यातील पाणी पुरवठा योजना मार्गी लावण्याचे नियोजन आहे. परंतु, सद्यस्थितीत पाणीपट्टी दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पाणी लाभ कर आणि पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शहर काँग्रेसच्या वतीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे करण्यात आली. याबाबत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सर्वसामान्य नागरिक महागाईने त्रस्त आहे. सर्वंच बाबीत गरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅसच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. जीवनावश्यक वस्तूचे दर गगनाला भिडले आहेत. या महागाईमुळे सामान्य नागरिक होरपळून निघत आहे. त्यात आता पालिका पाणीपट्टी देखील वाढविणार आहे. यामुळे नागरिकांची धास्ती वाढली आहे.

अन्यथा तीव्र आंदोलन
आयुक्तांना निवेदन देतेप्रसंगी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. आयुक्त हर्डीकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महागाईच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजूरीसाठी ठेवून नागरिकांची धास्ती वाढविली आहे. महापालिका ब वर्गात असून सुमारे 5 हजार 235 कोटी यावर्षी अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. तसेच महापालिकेच्या सत्ताधारी पदाधिकार्‍यांनी कोट्यवधी रुपये वाचविल्याचा दावा केला आहे. त्या दाव्यातील पैसे पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग करावा, आणि प्रस्तावित पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करावी, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. महापालिका प्रशासनाने नागरिकांची मुलभूत गरजा ओळखून त्यावर योग्य निर्णय घ्यावा. प्रस्तावित पाणीपट्टी दरवाढ शहरातील नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. करदात्या नागरिकांवर सत्ताधार्‍यासह महापालिका प्रशासनाने अन्याय करु नये, अन्यथा काँग्रेस पक्षाच्यावतीने रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

उत्पन्नासाठी पाणीपट्टी वाढ गरजेची
याबाबत महापालिका आयुक्तांशी संवाद साधला. त्यावेळी आयुक्त म्हणाले की, शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर भांडवली खर्च जास्त होत आहे. खर्चापेक्षा उत्पन अत्यंत कमी आहे. पाणीपट्टी वाढ सुचविली आहे. त्यामध्ये किती टक्क्यांनी वाढ होते. यावर अवंलबून आहे. भविष्याच्या दृष्टीने पाणीपुरवठ्यावर जास्त खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. उत्पन्नासाठी पाणीपट्टी वाढ गरजेचे आहे. मालमत्ता आणि पाणीपुरवठा लाभ करातवाढ सुचविली होती. परंतु, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार 20 फेब्रुवारी रोजी अथवा त्यापुर्वी मालमत्ताकराचे दर ठरविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा लाभ करामध्ये यंदा वाढ करता येणार नाही. भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणने, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पातून पाणी आणण्याची योजना मार्गी लावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी 500 ते 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे.