जाणून घ्या उद्यापासून आर्थिक नियमात होणारे बदल

नवी दिल्ली-केंद्र सरकारने नवीन आर्थिक वर्षात आर्थिक नियमात काही बदल केले आहे. आज आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असून उद्यापासून उद्यापासून नवीन नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. यात वैयक्तिक बचतीच्या (पर्सनल फायनान्स) संदर्भातील काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहे. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वांच्याच वित्तीय नियोजनावर होणार आहे.

असे आहेत बदल

1.पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
केंद्र सरकारने एक फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जर संबंधितांचे उत्पन्न या कक्षेत मोडते, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्राप्तिकर देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

2.जीएसटीच्या दरांत बदल
जीएसटी परिषदेने २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत जीएसटीचे नवीन दर जारी केले. या नवीन दरांची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार आहे. एक एप्रिल २०१९पासून बांधण्यात येणाऱ्या घरांवर विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना जीएसटीचे दोन पर्याय असणार आहेत.

3.अधिक कर वाचविण्याची संधी
नव्या आर्थिक वर्षात करदात्यांना अधिक कर वाचविण्याची संधी मिळणार आहे. कारण, हंगामी अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारने प्रमाणित वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शन) मर्यादा पू्र्वीच्या ४०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
4.दुसऱ्या घराचे उत्पन्न करमुक्त
हंगामी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे करदात्याकडे दोन घरे असून, दुसरे घर रिकामे असल्यास ते ‘सेल्फ ऑक्युपाइड’ मानले जाईल आणि त्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही. सध्या मात्र, एकापेक्षा अधिक घरे असल्यास एकच घर ‘सेल्फ ऑक्युपाइड’ मानले जाते आणि दुसरे घर भाड्याने दिले असल्यास त्यावरील उत्पन्न करपात्र मानले जाते.

5.टीडीएसची मर्यादा वाढली
व्याजापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील करकपातीची मर्यादा (टीडीएस) वार्षिक १०,००० रुपयांवरून ४०,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचा फायदा सामान्य तसेच बड्या गुंतवणूकदारांना मिळणार आहे; ज्यांना बँकेत अथवा पोस्टामध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेवींवर व्याज प्राप्त होते. आजवर ठेवीदारांना वार्षिक दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर भरावा लागत होता.

6.कागदी शेअरचा वापर बंद
ज्या गुंतवणूकदारांकडे अद्याप नोंदणीकृत कंपन्यांचे कागदी (फिजिकल) समभाग आहेत, त्यांना ते एक एप्रिलनंतर विकता अथवा हस्तांतर करता येणार नाहीत. तत्पूर्वी ‘फिजिकल’ समभागांचे रूपांतर ‘डीमॅट’मध्ये करण्यासाठीची मुदत ५ डिसेंबर २००८ वरून ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जूनमध्ये ‘सेबी’ने नियमांमध्ये बदल केला. सध्या देशात अंदाजे ५.३० लाख कोटी रुपयांचे समभाग ‘फिजिकल’ स्वरूपात पडून आहेत. शेअर बाजारातील धोकादायक विक्रीची पद्धत, फसवणूक करणाऱ्यांना चाप बसावा यासाठी ‘सेबी’च्या अंतर्गत कायदा करून ‘डिपॉझिटरी’ची निर्मिती करून समभागांचे वितरण इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.