जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिने मुदतवाढ; लोकप्रतिनिधींना दिलासा

मुंबई – आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे निवडणुक लढविणाऱ्या राखीव मतदारसंघातील उमेदवारास जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी चक्क 12 महिने म्हणजेच 1 वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील सुमारे नऊ हजार सदस्यांवर गंडांतर आले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रद्द झाली, तर राज्यभर पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार असल्यामुळे राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या सदस्यांना दिलासा देण्यासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमधील राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांना जात वैधता पमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच आपले जात वैधता प्रमाणपत्र काढून घेण्यासाठी 12 महिन्यांचा अवधी मिळाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतरही उमेदवारांना 1 वर्षाच्या आत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल.