शिक्षणमंत्र्यांसह प्रवेश समितीच्या धोरणात एक वाक्यतेचा अभाव
भुसावळ- अभियांत्रिकी, मेडिकल, फार्मसी शाखेत प्रवेश घेताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्राची अडचण एकीकडे भेडसावत असताना दुसरीकडे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी प्रवेश प्रक्रियेच्या तीन महिन्यानंतर हे प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा दिली असताना दुसरीकडे अॅडमिशन देणार्या समितीने मात्र विद्यार्थ्यांना 27 जूनचा अल्टीमेटम दिला आहे मात्र नेमके खरे कुणाचे समजावे? असा प्रश्न मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. शिक्षण मंत्र्यांसह प्रवेश समितीच्या धोरणात एकवाक्यता नसल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयाबाबत शासकीय परीपत्रक नसल्याचीही बाब समोर आली आहे.
जात वैधताप्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्यांची अडचण
जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नसल्यामुळे अनेक शाखांमध्ये प्रवेश घेण्यास फटका बसला आहे. यामुळे प्रवेश नियम परीषदेच्या बैठकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अभियांत्रिकीसह एमबीए, एमसीए अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नोंदणीच्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर सादर करणे अत्यावश्यक आहे. अभ्यासक्रमांसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांमध्ये याविषयी जनजागृती नसल्यामुळे नियम जाहीर होताच हजारो विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केले मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नसल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. यामुळे प्रवेश नियम परीषदेच्या बैठकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास दहा दिवसांची (27 जुन) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी यावर्षीपासून जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर सादर करणे बंधनकारक केले. याविषयीच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या असल्यामुळे त्यात राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाने त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली आहे.
जात पडताळणी समितीबाबत अनेक तक्रार
विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती नसल्यामुळे अनेकांनी ऐनवेळी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी धावपळ सुरू करण्यात आली मात्र जातपडताळणी कार्यालयामध्ये नुकत्याच अधिकार्यांच्या बदल्या, सुट्ट्या आणि अपुर्या कर्मचारीवर्गामुळे हजारो विद्यार्थ्यांची जात वैधता प्रमाणपत्रे निर्णयाविना पडून आहेत. शिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयात गेल्यानंतर उडवा-उडवीची उत्तरे दिली जात आहे. प्रमाणपत्र पोस्टाने पाठवले असून घरी येतील, असे सांगितले जाते परंतु प्रमाणपत्र कार्यालयातच सापडत आहेत. तुमची प्रवेश मुदत वाढवली असून आज नको, नंतर या अशी उत्तरे दिली जात असल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत.
शासन व प्रवेश समितीत विरोधाभास
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जातपडताळणी प्रवेश घेतल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत जमा करावे, असे आश्वासन दिले असलेतरी त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा लेखी निर्णय देण्यात आलेला नाही. शासन प्रतिनिधी आणि शैक्षणिक प्रतिनिधी यांच्या निर्णयात विरोधाभास असून मागासवर्गीय विद्यार्थी व पालक संभ्रमात आहे. त्यांचा प्रक्रियेवरील विश्वास उडतो आहे.गत वर्षाप्रमाणे जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शिक्षण मंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांना भुसावळातील शिवसेना पदाधिकारी प्रा.धीरज पाटील यांनी केली आहे. शिवसेना वर्धापन दिवसानिमित्त मुंबई येथे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन याविषयी सर्व माहिती देवू, व तीव्र आंदोलन उभारू असे तालुकाप्रमुख समाधान महाजन यांनी सांगितले आहे. मुदत वाढ न मिळाल्यास शिवसेनेतर्फे जात प्रमाणपत्राची होळी करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.