जात पडताळणी समितीचे करायचे काय?

जळगाव – जिल्ह्यात जात पडताळणी समितीचे कार्यालय आहे. या कार्यालयात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना कायम ताटकळत रहावे लागते. याविषयी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांसह आमदारांनी संतप्त भावना व्यक्त केली.
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्राची गरज असते. अनेकदा प्रकरण दाखल करूनही या कार्यालयातील अधिकारी प्रकरण सापडत नसल्याचे सांगतात. तर काही जण प्रकरण प्रलंबित ठेवतात. कुटूंबात एखाद्या सदस्याकडे वैधता प्रमाणपत्र असल्यास ते कुटूंबातील दुसर्‍या व्यक्तीलाही मिळाले पाहीजे. मात्र असे न होता जात पडताळणी समितीकडुन विद्यार्थ्यांची आणि उमेदवारांची अडवणूक होत असल्याची संतप्त भावना खुद्द पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील व आमदार किशोर पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदाचर चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. यावर पालकमंत्री ना. पाटील यांनी जात पडताळणी समितीच्या या गलथान कारभाराबाबत कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि दोन्ही खासदार यांना निमंत्रीत करून बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला. लवकरच ही बैठक होणार असून जात वैधता प्रमाणपत्राचा तिढा आता सुटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे

.
प्रांतांना अधिकार का दिले?
जात प्रमाणपत्र हे प्रांताधिकारी यांच्यासारख्या सक्षम अधिकार्‍याकडुन दिले जाते. मग त्याची वैधता तपासण्याचे कारण काय? असा प्रश्न आमदार अनिल पाटील यांनी उपस्थित केला. जर जात पडताळणी समितीच वैधता निश्‍चीत करणार असेल तर मग प्रांताधिकार्‍यांना अधिकार का दिले? त्यांचे अधिकार काढुन घ्या अशी सुचनाही त्यांनी केली.