जादा खर्चाच्या जबाबदारी निश्‍चितीसाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती
१ कोटी ३० लाखांची जबाबदारी ठरविण्यासाठी सहाय्यक निबंधक मनोज चौधरी यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती
उपजिल्हा निबंधकांचे आदेश : चौकशीसाठी तीन महिन्याचा कालावधी
शिरपूर । गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जादा खर्चाची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी अखेर अधिकारी नियुक्त करण्यात आला. जिल्हा उपनिबंधक यांनी सहाय्यक निबंधक मनोज चौधरी यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्याचा आदेश दिला. या रकमेस कोण किती प्रमाणात जबाबदार याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापुर्वी जिल्हा उपनिबंधकांनी तात्काळ वसूलीची कार्यवाही करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून पालन झाले नसल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. याबाबत वृत्त असे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २०१२ ते २०१५ या कालावधीत अंदाज पत्रकापेक्षा सुमारे १ कोटी ३० लाख जास्त खर्च करण्यात आला होता. वाढीव खर्चास कोणतीही शासकीय मान्यता घेण्यात आली नव्हती याबाबत भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष मिलींद दौलतराव पाटील यांनी ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी तक्रार केली होती.
व्ही.पी.राठोड लेखापरीक्षक
व्ही.पी.राठोड यांची विशेष लेखापरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी तक्रारीच्या मुद्यांची चौकशी करुन आपला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालात अंदाज पत्रकापेक्षा जादा झालेल्या १ कोटी ३० लाख रुपयास पणन संचालनालयाकडून मंजूरी घेण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. दरम्यानच्या काळात मिलींद पाटील यांच्या कारवाईबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरुच होता. बाजार समितीने ३१ जानेवारी रोजी जादा खर्चास मंजूरी मिळण्यासाठी पणन मंडळाकडे प्रस्ताव दाखल केला होता.
१० ऑगस्ट रोजी नामंजूरी
२५ जुलै रोजी जिल्हा उपनिबंधकांची जादा खर्चाच्या वसूलीबाबत तत्काळ कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा असे आदेश समितीस दिले होते. परंतु बाजार समितीने त्या पत्राची नोंदही घेतली नाही. १० ऑगस्ट रोजी जादा खर्चास मंजूरी मिळावी यासाठी दखल केलेला प्रस्ताव पणन मंडळाने फेटाळून लावला. त्या त्या वर्षातील जादा खर्चास पुरवणी अंदाजपत्रक सादर करुन मंजूरी घेणे आवश्यक असते. बाजार समितीने अशी मंजूरी न घेतल्याने त्यांचा प्रसव नामंजूर करण्यात आला.
निधी दुरुपयोगाची कारवाई
गेल्या काही दिवसांपासून समितीवर असलेली वसूलीची टांगती तलवार याआदेशामुळे कायमच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तीन महिन्यात किती रकमेस कोण जबाबदार आहे याचा अहवाल समोर येईल. कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ मधील कलम ५३ नुसार निधीच्या दुरुपयोगाबद्दल सदस्याला जबाबदार धरणेबाबत स्पष्ट संकेत आहेत. जेव्हा समितीच्या पैशांचा दुरुपयोग करण्यात ज्या सदस्याचा सहभाग असेल त्यांच्याकडून ही रक्कम राज्य सरकारची मालमत्ता आहे असे समजून दावा करता येईल असेही या आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.