जादा पाण्यासाठी 354 कोटींची मागणी

पुणे । जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेकडे जादा पाण्यासाठी दंडासहीत 354 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पालिकेने राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरले आहे. या जादा पाण्यासाठी औद्योगिक दराप्रमाणे शुल्क आकारून त्यावर दंडासहित रक्कम देण्याची मागणी जलसंपदा विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

पाणी कोटा कमी करण्यावरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिका प्रशासनात आधीच वादंग सुरू आहेत. त्यामुळे या नव्या मागणीमुळे आता वाद जास्त चिघळण्याची शक्यता आहे. 2012 पासून राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा जादा पाणी वापरले आहे. त्यामुळे जादाच्या पाण्यासाठी औद्योगिक दराप्रमाणे शुल्क लावून दंडही लावण्यात आला आहे. राज्य सरकारने महापालिकेस 2011 ते 2021 पर्यंत सुमारे 11.50 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे.

औद्योगिक वापर 11 टक्के
यापूर्वी पालिकेकडून यातील 2.5 टक्के पाणी औद्योगिक वापरासाठी तर 97.5 टक्के घरगुती वापरसाठी वापरले जात असल्याने त्यानुसार, पालिकेकडून जलसंपदा विभागास 11.50 टीएमसीचे पैसे दिले जात होते. मात्र, आता नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये पालिकेने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात औद्योगिक वापर हा 11 टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे औद्योगिक वापराच्या या फरकानुसार, जलसंपदा विभागाने 2012-13 ते 2016-17 या कालावधीत पालिकेस दिलेल्या पाण्याचे सुधारीत बील महापालिका प्रशासनास पाठविले आहे. ते तब्बल 354 कोटी रुपयांचे आहे. पालिकेकडून पाणी वाटपाच्या निकषांपेक्षा अधिक पाणी पुरवठा करण्यात येत असलेल्या तक्रारीबाबत एका सुनावणीनंतर जलसंपदा विभागाने या जादा पाण्याच्या वापरासाठी पालिकेकडे दंडासह या रकमेची मागणी केली आहे.