जायकाला मिळणार सल्लागार!

पुणे । शहरातील मुळा-मुठा नदी सुधारणेसाठी महत्त्वाकांक्षी नदी संवर्धन (जायका) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झाला आहे, मात्र प्रकल्पासाठी केंद्राने सल्लागार न नेमल्याने ही योजना रखडली आहे. केंद्राच्या पातळीवर सल्लागार नेमण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून पुढील 15 दिवसात नदी संवर्धन प्रकल्पास सल्लागार मिळणार आहे.

शहरात दररोज सुमारे 750 एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. त्यातील केवळ 30 ते 40 टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाते. तर, उर्वरीत पाणी थेट नदीत सोडले जाते. त्यामुळे शहराच्या मध्यातून वाहणारी मुळा-मुठा नदी वाढत्या जलप्रदूषणामुळे मरणासन्न अवस्थेत आहे. नदीची जैवविविधता संपुष्टात आली असून देशातील सर्वाधिक प्रदुषीत नद्यांमध्ये या नद्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे महापालिकेकडून केंद्राच्या राष्ट्रीय नदीसुधार योजनेत हा प्रकल्प पाठविला होता. मात्र, एवढा निधी देण्यास केंद्राने अर्थसमर्थता दर्शविल्यानंतर केंद्राकडूनच हा प्रकल्प जपानमधील जायका कंपनीकडून नाममात्र व्याजदरात राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, फेब्रुवारी 2017 मध्ये या प्रकल्पास केंद्राने मान्यता मिळाली. त्यानंतर फेबुवारी 2016 मध्ये 4 कोटी आणि त्यानंतर ऑक्टोबर 2016 मध्ये 21 कोटी केंद्रशासनाने राज्यशासनास हस्तांतरीत केले.

सल्लागाराची भूमिका महत्वाची
दरम्यान केंद्राची मंजुरी घेऊन बाणेर येथील 23 कोटीच्या ड्रेनेज लाईनच्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या लाईनच्या कामास काही दिवसांत सुरुवात होणार आहे. या योजनेला वेग येण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती अत्यंत महत्वाची आहे. मात्र, या प्रकल्पाची ही सुरुवात असून हा प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यासाठी सल्लागाराची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यामुळे येत्या 15 दिवसात सल्लागार नेमण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी दिली.

26 कोटींचा निधी
राज्यशासनाने काही महिन्यांपूर्वी राज्याच्या मंत्रीमंडळात या निधीसाठी अर्थशीर्ष उघडण्यास मान्यता दिली. या मान्यतेनंतर दोन महिन्यांनी हा 26 कोटींचा निधी राज्यशासनाने महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. हा नदी संवर्धन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्राकडून सल्लागाराची नेमणूक होणे आवश्यक आहे. सल्लागाराची नियुक्ती झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून त्याच्या तपासणीची जबादारी सल्लागाराकडे असणार आहे. या निविदा प्रक्रियेनंतर प्रत्यक्षात कमला सुरुवात होणार आहे.