जास्त रक्कम काढल्यास द्यावा लागणार कर?
मुंबई । डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. त्यामुळे आता बँक खात्यातून अधिक रक्कम काढल्यास त्यावर कर लावण्याचा विचार सरकार करते आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास आगामी अर्थसंकल्पात रोख रकमेवर कर आकारणीची घोषणा होऊ शकते, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. रोख रकमेच्या माध्यमातून चालणारे व्यवहार कमी व्हावेत आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहार वाढावेत, यासाठी सरकार नवा कर लावण्याच्या विचारात आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजले आहेत. रोख रकमेवर कर लावण्याबद्दल चर्चा सुरू असून, अर्थसंकल्पात त्याबाबतची तरतूद असू शकते, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. बँक व्यवहारांवर पुन्हा एकदा कर आकारण्यात यावा, असा सल्ला कर व्यवस्थापन सुधारणा आयोगाने (टीएआरसी) दिला आहे. तसेच, रोख रकमेच्या स्वरुपात तीन लाखांपेक्षा अधिक व्यवहार होऊ नयेत, अशी सूचना काळ्या पैशांच्या तपासासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने केली आहे. त्यामुळेही यावेळच्या अर्थसंकल्पात रोख रकमेवर कर लावण्याबाबतची घोषणा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांत वाढ
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2016मध्ये डिजिटल पेमेंटद्वारे झालेल्या आर्थिक व्यवहारांत 43 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटल व्यवहार वाढले तर नोटा छपाईचा त्रास कमी होईल तसेच नोटा छपाईवरील खर्चही वाचेल. सद्या दुकानदार आणि छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना डिजिटल व्यवहारासाठी उपाययोजना कराव्या लागत असून, त्यासाठी काही तांत्रिक सहाय्यही घेतले जात आहे. त्यापोटी या व्यावसायिकांचा खर्चही वाढला आहे. केंद्र सरकार डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत असून, अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचा वापर कमी करण्यासाठी सरकार विविध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी बँकांतून मोठ्या रकमा काढण्यावर कर लावला तर रोख व्यवहार कमी होतील, असा सरकारचा विचार असल्याचेही सूत्राने सांगितले.
यूपीएच्या काळात लागत होता असा कर
कॅशलेस व्यवहारांसाठी केंद्र सरकारने संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात लावण्यात आलेला रोख हस्तांतरण कर पुन्हा लावण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. या कराअंतर्गत सरकार एका ठरावीक रकमेच्या हस्तांतरण किंवा विड्रॉलनंतर हा कर लावण्याचा विचार करत आहे. त्याबाबतचा मसुदाही अंतिम झालेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मसुदा ठेवला जाणार आहे. कर सुधारणा आयोगानेही अशा प्रकारचा कर लावण्याचा सल्ला सरकारला दिलेला असून, 2016 मध्ये काळापैसा परत आणण्यासाठी गठीत केलेल्या एसआयटीनेदेखील तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख हस्तांतरणावर कर लावण्याची शिफारस सरकारला केली होती. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या विड्रॉल किंवा हस्तांतरणावर कर लावण्याची केंद्र सरकारची मानसिकता आता निश्‍चित झाल्याचेही सूत्राने सांगितले.
बँक ट्रँझॅक्शन टॅक्सच्या
पुणे । बँक ट्रँझॅक्शन टॅक्सची संकल्पना अर्थक्रांतीने मांडली आहे. त्या दिशेने हे सरकारचे पहिले पाऊल असू शकते, असे आम्ही मानतो. सध्या तरी सरकार पैसे काढण्यावर कर लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे दिसते आहे. आजही रोकड वापरण्याची आणि रोख रकमेत व्यवहाराची नागरिकांची सवय कायम आहे. नागरिकांची ही सवय बदलण्याला सरकार यामुळे प्राधान्य देत आहे. नागरिकांची ही सवय कमी होत गेल्याचे लक्षात आल्यावर सरकार बँक व्यवहारांवर कराच्या दिशेने पावले टाकू शकेल. ही प्रक्रिया मोठी आणि दीर्घकाळ चालणारी आहे. टप्प्याटप्प्यानेच ती राबवावी लागेल आणि सरकार त्या दिशेने पहिली पावले टाकत असल्याचे आम्हाला वाटते, अशी प्रतिक्रिया अर्थक्रांतीचे विश्‍वस्त यमाजी मालकर यांनी जनशक्तिशी बोलताना व्यक्त केली.