जितका कर वाढणार तितके करदाते कमी

मुंबई : जीएसटीमुळे केंद्राचे चार तर राज्याचे १३ कर बंद होणार आहेत. जगात जास्तीतजास्त साडेसोळा टक्के कर असताना आपण २८ टक्के कर लावत आहात. जितका कर वाढणार तितके करदाते कमी होणार. पर्यायनं राज्याचे उत्पन्न कमी होणार, हे सरकारने लक्षात ठेवावे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केले.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात संबंधित विधेयकावरील चर्चेत ते बोलत होते. महाराष्ट्राचे, मुंबईचे महत्त्व कमी करण्यासाठी जीएसटीचा मोठा हातभार लागणार आहे. काय राहिले आहे आता मुंबईत? वस्त्रोद्योग दक्षिणेकडे गेला. हिऱ्यांचा व्यापार गेला. गोदी गेली. रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालयही गेले. मुंबईचे महत्त्व असे कमी होत असताना आपण गप्प का बसता, असा सवालही त्यांनी सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेला केला.
हे राज्य डबघाईला आलं आहे, याचा विचार कोण करणार? यामुळे दरडोई उत्पन्न वाढणार आहे का? महाराष्ट्रात वर्षाला साडेचार हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. महाराष्ट्राला लागलेला हा कलंक आहे. हे विधेयक मंजूर करताना या राज्यात शेतकरी आत्महत्त्या करणार नाहीत यासाठी कोणता मार्ग काढणार हे सरकारने सांगावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांनी आपली पत वापरावी
एलबीटी म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्था करापोटी पाच वर्षांनंतर होणारा ३० ते ४० हजार कोटींचा घाटा केंद्र सरकारकडून मिळवण्यासाठी पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वात लाडके असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पत वापरावी, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी चर्चेत भाग घेताना केले.
मुंबई-नागपूर, असा समृद्धीमार्ग करून शेतकरी समृद्ध होणार नाही. शेतकऱ्यांना समृद्धीकडे नेणारा मार्ग कर्जमाफीचा आहे, असेही तटकरे म्हणाले. अजूनही वेळ गेली नाही. जीएसटी कॉन्सिलकडून हव्या असलेल्या दुरूस्त्या करण्याची हीच वेळ आहे. निधी कसा द्यायचा हे केंद्र सरकार ठरवणार आहे, हे सरकारने लक्षात ठेवावे, असेही त्यांनी बजावले. अनिल परब, शरद रणपिसे, प्रा. अनिल सोले, भाई जगताप, जनार्दन चांदुरकर, प्रभाकर घारगे आदींनी चर्चेत भाग घेतला.