जिल्हाधिकार्‍यांचा यु-टर्न : डॉ. उल्हास पाटील रूग्णालयाच्या ४०० खाटाच अधिग्रहीत
जळगाव – कोरोना बाधित आणि संशयित रूग्णांना उपचाराची सुविधा मिळावी म्हणून जिल्हा प्रशासनाने ७५० खाटांची व्यवस्था असलेले गोदावरी फाउंडेशन संचलित डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय पुर्णत: अधिग्रहीत केले होते. तत्पुर्वी या हे रूग्णालय सिव्हील म्हणून घोषीत झाले होते. मात्र कोव्हीडचे आदेेश निघाल्यानंतर सर्वसामान्य रूग्णांच्या उपचाराचा प्रश्न उभा राहीला होता. दरम्यान आज जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयास भेट देऊन व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. चर्चेअंती जिल्हाधिकार्‍यांनी ७ जून रोजी दिलेल्या आदेशाबाबत यु-टर्न घेत डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय रूग्णालयातील केवळ ४०० खाटाच कोव्हीडसाठी अधिग्रहीत करून इतर खाटांसाठी सिव्हीलच्या रूग्णांना पुन्हा डॉ. उल्हास पाटील रूग्णालयातुन उपचार मिळण्याचे सुधारीत आदेश आज काढले.
कोरोना रूग्णांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्य मंत्री ना. राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदारांची बैठक झाली होती. या बैठकीत भाजपाचे आमदार गिरीश महाजन यांच्यासह इतर आमदारांनी डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय रूग्णालयातील सिव्हील हॉस्पीटलची सेवा रद्द करून ते रूग्णालय कोव्हीडसाठी अधिग्रहीत करावे अशी मागणी लावून धरली होती. या मागणीनुसार जिल्हा प्रशासनाने इतर सर्वसामान्य आजाराच्या रूग्णांबाबत कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता डॉ. उल्हास पाटील रूग्णालय पुर्णत: कोव्हीडसाठी अधिग्रहीत करण्याचा तुघलकी आदेश दि. ७ जून रोजी काढला. या आदेशामुळे इतर आजारांच्या रूग्णांची गेल्या दोन दिवसात मोठी धावपळ झाली.
जिल्हाधिकार्‍यांची डॉ. पाटील रूग्णालयास भेट
जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आज डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयास भेट दिली. यावेळी व्यवस्थापनाशी त्यांची चर्चा देखिल केली. चर्चेअंती डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय रूग्णालयातील ७५० पैकी ४०० खाटाच (२८ आयसीयु खाटा, १५० ऑक्सीजन सुविधा असणार्‍या खाटा यांचेसहीत) अधिग्रहीत करण्याचे सुधारीत आदेश काढले. तसेच जिल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या सर्व सुविधा महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व सुविधा पुर्वीप्रमाणेच इतर रूग्णांसाठी (कोरोना बाधित आणि संशयित रूग्ण वगळून) डॉ. उल्हास पाटील रूग्णालयाच्या माध्यमातुनच उपलब्ध राहणार असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. लोकप्रतिनीधींच्या मागणीनुसार घाईघाईत काढलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आल्याची जोरदार चर्चा आहे.