जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्याने ‘जलशक्ती’चा मार्ग मोकळा

७ कोटी ८९ लाखांचा निधी; मार्च २०२१ पर्यंत निधी खर्च करण्याची मुदत

जळगाव: केंद्र शासनाच्या जलशक्ती अभियानांतर्गत रावेर आणि यावल तालुक्यात जलसिंचनाचे काम केले जाणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाकडून नियोजन करण्यात येत असून लघुसिंचन विभागामार्फतच निधी खर्च होणार आहे. मात्र जलशक्तीवर खर्च करण्यात येणारा निधी हा जिल्हा परिषदेचा असल्याने सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे काम थांबले आहे. परंतु सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी यांनी जलशक्तीसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता जलशक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जलशक्ती अभियानावर ७ कोटी ८९ लाखांचा निधी मंजूर आहे. मंजूर निधी मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करण्याची परवानगी आहे.

स्थायी सभेत काम थांबविण्याचा ठराव

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभेत जलशक्ती अभियानावर जिल्हा परिषदेचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये असा ठराव करण्यात आला असून तो निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. दरम्यान डीपीडीसीच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी यांनी जलशक्तीसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात येईल अशी माहिती जि.प.लघुसिंचन विभागाकडून देण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या सभेत कामे थांबविण्याबाबत ठराव करण्यात आले असल्याने याबाबत जिल्हाधिकारी यांना पत्राद्वारे कळविण्यात येणार असून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे लघुसिंचन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

डीपीडीसीत सिंचनासाठी २७ कोटींचा निधी

सोमवारी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत लघुसिंचन विभागासाठी भूसंपादनासहित २७ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात पांझर तलाव (लघु पाटबंधारे) ११ कोटी, कोल्हापूर पद्धतीचे (को.प.)बंधाऱ्यासाठी ११ कोटी आणि भूसंपादनासाठी ५ कोटी १९ लाख असे एकूण २७ कोटी १९ लाखांचा निधींच्या प्रारूप विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजूर निधीतून सिमेंट बंधारे तसेच किरकोळ दुरुस्तीचे कामे करण्यात येणार आहे. कामांचे नियोजन महिन्याभरात पूर्ण करण्यात येणार असून त्यानंतर निविदा प्रक्रियेला सुरुवात होईल अशी माहिती जि.प.लघुसिंचन विभागाकडून देण्यात आली आहे.

जि.प.सदस्यांचा गोची

जलशक्ती ही योजना केंद्र सरकारची असून त्यासाठी जिल्हा परिषदेचा निधी खर्च करण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी याला विरोध केला होता. ७ कोटी ८९ लाखांचा निधी जलशक्तीच्या हेडवर असल्याने निविदा प्रक्रिया थांबविण्याबाबत ठराव करण्यात आला आहे. ठराव करण्यात आल्याने प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. जलशक्ती कामकाज समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असल्याने त्यांनी कामाला परवानगी दिल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांची गोची झाली आहे.