जिल्हा परिषदांना स्वायत्तेचे अधिकार द्यावेत : दळवी

पुणे । 73 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये जिल्हा परिषदांना स्वायत्ता देण्यात आली होती. मात्र कालातंराने जिल्हा परिषदांचे अधिकार कमी होत गेले आहेत. आज पंचायत राज बळकटीसाठी जिल्हा परिषदांना हे अधिकार देण्यात यावेत, अशी सूचना विभागीय कार्यशाळेत करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुकत चंद्रकांत दळवी यांनी दिली.73 व्या घटना दुरुस्तीच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हा परिषद पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रगती व पुढील दिशा या विषयावर विभागीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ही परिषद यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा)च्या संवाद सभागृहात पार पडली. या परिषदेचे उद्घाटन दळवी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते, सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शमिका महाडीक, ग्रामीण विकास विभागाचे माजी सचिव सुधीर ठाकरे, राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव अविनाश सणस, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद, उपायुक्त संजयसिंह चव्हाण, उपायुक्त चंद्रकांत गुडेवार उपस्थित होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रगती
73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. ग्रामीण भागातील जीवन सुखकर होण्यासाठी पंचायत राज व्यवस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित विभागीय परिषदांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रगती आणि पुढील दिशा निश्‍चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जि. प. पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती सदस्य यांचा समावेश असणारी विभागीय परिषद त्यात करण्यात येणार आहे. ही परिषद दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणार आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून आलेल्या सूचना आणि विचारमंथनातून राज्याची ध्येय धोरण ठरविण्यात येणार आहेत, असे दळवी यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले.