जिल्हा परिषदेचा यंदाचा अर्थसंकल्प 26 कोटींचा; अपेक्षेपेक्षा 2 कोटी कमी
नवीन पदाधिकाऱ्यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प; २३ रोजी होणार विशेष सभा
जळगावः जिल्हा परिषदेचे अर्थसंकल्प २३ मार्चला जाहीर केला जाणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. मागील वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्प चार कोटींनी वाढणार असले तरी काही हेडवरील बिले ऑनलाईन देण्यात येत असल्याने दोन कोटी कमी होणार आहेत. यामुळे यंदाचा बजेट साधारण 26 कोटींचा आहे, तो २८ कोटी अपेक्षित होता. यंदापासून जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागातून आदर्श कर्मचारी निवडीकरीता तीन लाख रूपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी येत्या 23 मार्चला विशेष सभा बोलाविण्यात आली आहे. नवनियुक्‍त पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराखाली अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, उपाध्यक्ष तथा अर्थ समिती सभापती लालचंद पाटील हे अंदाजपत्रक मांडणार आहेत.
छापखान्यासाठी तरतूद
जिल्हा परिषदेच्या मालकिचा छापखाना सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. छापखाना सुरू करण्यासाठी गेल्या वर्षी पाच लाख रूपयांची तरतुद करण्यात आली होती. यात काहीही होवू न शकल्याने नुकताच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत छापखाना सुरू करण्यासाठी एक कोटी रूपयांचा तरतुद करण्याची मागणी सदस्यांनी केली होती. मात्र, यात देखील कपात करून छापखान्यासाठी 60 लाख रूपयांची तरतुद आखण्यात आली आहे. लघुसिंचन विभागाने एक कोटी 80 लाख रूपयांची मागणी होती. यापैकी एक कोटी रूपयांची तरतुद ठेवण्यात आली आहे.
आदर्श कर्मचारी निवडले जाणार
जिल्हा परिषदेमार्फत आदर्श शिक्षक, आदर्श ग्रामसेवक, शेतकरी पुरस्कार देण्यात येत असतो. त्याकरीता विभागाकडून विशिष्ट तरतुद करण्यात येत असते. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थ सभापती लालचंद पाटील यांनी आदर्श कर्मचाऱ्यांसाठी तीन लाख रूपयांची तरतुद आखली आहे. अशा प्रकारची तरतुद प्रथमच करण्यात आली आहे. यात जिल्हा परिषदतंर्गत असलेल्या सर्व विभागांमधून प्रत्येकी एक कर्मचाऱ्याची निवड आदर्श कर्मचारी म्हणून करण्यात येणार आहे.
फळ झाडांसाठी ८० लाख
ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने फळ झाडे लागवड करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतींना दिले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या अंदाजपत्रकात वृक्षसंवर्धनासाठी अनुदानाची तरतुद करण्यात आली आहे. यात ग्रामपंचायतीने फळ झाडे लावून त्यांचे दोन वर्ष संगोपन करून वाढवायचे आहेत. वृक्ष संगोपन करण्यास दोन वर्ष झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींना अनुदानाची रक्‍कम दिली जाणार आहे.