जिल्हा परिषदेचे रस्ते अस्तित्वातच नाहीत!

पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत एकनाथराव खडसेंनी धरले ग्रामविकास मंत्र्यांना धारेवर

मुंबई : राज्यामध्ये ७० टक्के रस्ते जिल्हा परिषदेचे असून रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असल्याचे सांगत अनेक ठिकाणी रस्तेच आस्तित्वात राहिले नसल्याचे माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी विधानसभेत सांगितले. ग्रामीण भागातील या रस्त्यांना सुस्थितीत आणा असे सांगत खडसे यांनी पुरवणी मागणीच्या चर्चेत ग्रामविकास मंत्र्यांना धारेवर धरले. पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत त्यांनी ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरण,आश्रमशाळा, व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट आदी मुद्द्यांवरही भाष्य केले. यावेळी खडसे म्हणाले की, जिल्हा परिषदेचे रस्ते खड्डे भरता येत नसल्याने नष्ट होतील. विशेष बाब या रस्त्यांसाठी तरतूद करा असे सांगत जिल्हा परिषदेचे रस्ते पीडब्ल्युडीकडून काढले गेल्यांनतर आणखीनच बिकट स्थिती झाल्याचे खडसे म्हणाले.

ग्रामीण भागातील महिलांना आधार मिळावा यासाठी खडसे यांनी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आर्थिक व्यवस्था व मार्गदर्शन कक्ष निर्माण करा असे सुचविले. ग्रामपंचायत कार्यालयात संगणक परिचालकांच्या मागण्यासंदर्भात विचार व्हावा व स्थायी रोजगार मिळावा, संरक्षण मिळावे असेही खडसे म्हणाले.

प्रमाणपत्रांच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, वेगळी कागदपत्रे आणा असे म्हणून बापावरती प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याचा टोमणा त्यांनी मारला. टोकरे कोळी समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले. आश्रमशाळेत पहारेकरी यांचा पगार ५ हजार रुपये आहे. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार २५ हजार रूपये पगार द्यावा अशी मागणी खडसे यांनी केली. त्यांनी यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही याबाबत पाऊले उचलली पाहिजेत असेही सांगितले.