जिल्हा परिषदेत झीरो पेंडन्सी

पुणे । जिल्हा परिषदेत अनेक वर्षे धूळ खात पडलेल्या फायलींवरची धूळ आता हटणार आहे. लवकरच जिल्हा परिषदेतही ’झिरो पेंडन्सी’ राबविण्यात येणार आहे. सध्या प्रलंबित प्रकरणांच्या कागदपत्रांच्या छाननीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांचा निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.

विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी जिल्हा परिषदेतही ’झिरो पेंडन्सी’चा प्रयोग राबविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला जिल्हा परिषदेत आता प्रारंभ झाला आहे. विभागीय आयुक्त दळवी यांनी जिल्हा परिषदेतील प्रमुख अधिकार्‍यांना या संदर्भात प्रशिक्षण दिले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील अधिकार्‍यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी प्रशिक्षण दिले आहे. आता या कामाला सुरुवात झाली आहे.

चार टप्प्यांत वर्गवारी
जिल्हा परिषदेतील 30 वर्षांपासूनच्या जुन्या प्रकरणांच्या फाईल छाननीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या फाईल्सचा कालावधी तपासून त्यांची गरज किती आहे याची शहानिशा केली जाणार आहे. सर्व फायलींची छाननी करताना चार टप्प्यात त्याची वर्गवारी करण्यात येत आहे. कायमस्वरुपी, 30 वर्ष, 10 वर्ष आणि कायमच्या नष्ट कराव्या लागणार्‍या फाईल्स अशा चार टप्प्यात वर्गवारी सुरू करण्यात आली आहे. 10 ते 30 वर्षापर्यंतच्या फाईल्सची गरज पाहून त्यातील कोणत्या फाईल्स कायमच्या नष्ट करायच्या याचा निर्णय घेण्यात येईल. अंदाजपत्रक, सेवा पुस्तिका, जन्म मृत्यू दाखले, प्रोसिडिंग यांच्यासह अन्य काही स्वरुपाच्या फाईल्स, कागदपत्रे कायमस्वरुपी ठेवावी लागणार आहेत.

अनावश्यक कागदपत्रे करणार नष्ट
जिल्हा परिषदेत राबविण्यात येत असलेल्या ’झिरो पेंडन्सी’च्या प्रयोगामुळे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात प्रलंबित प्रकरणांची माहिती कळेल. अनावश्यक कागदपत्रे नष्ट करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास सुरुवात करता येईल. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे शक्य होईल. कार्यालयही स्वच्छ होईल. आतापर्यंत लोकप्रतिनिधी किंवा पदाधिकार्‍यांमार्फत येणार्‍या प्रकरणांचा पाठपुरावा होत होता. सामान्य नागरिकांची प्रकरणे अप्रत्यक्षरित्या बाजूला पडत होती. त्यामुळे त्यांना हेलपाटे मारल्याशिवाय पर्याय राहत नव्हता. या प्रयोगामुळे त्यांची प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत होणार असून नजिकच्या काळात त्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. एस. घुले यांनी स्पष्ट केले.

प्रलंबीत प्रकरणांची मिळणार माहिती
झीरो पेंडन्सीसाठी फाईलची छाननी करताना चार टप्प्यात त्याची वर्गवारी करण्यात येत आहे. झिरो पेंडन्सीचा हा पहिला टप्पा सध्या सुरू आहे. कागदपत्रे नष्ट केल्यानंतर नेमकी किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत याची माहिती मिळू शकेल. त्यानंतर त्या प्रकरणांचा निपटारा होईल, असे यशवंत शितोळे यांनी सांगितले.