जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सूचवलेलीच गावे ‘स्मार्ट’?

पुणे (श्याम सोनवणे) : पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना अर्थात ‘इको व्हिलेज’ ही योजना शासनाने बंद करीत नव्या स्वरूपात ‘स्मार्ट ग्राम’ही योजना साकारली. पहिल्या योजनेत प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षात निकषपात्र गावांना निधी स्वरूपात रक्कम मिळत होती; मात्र आता 21 नोव्हेंबर 2016 च्या शासन निर्णयान्वये ‘स्मार्ट ग्राम’मध्ये तालुका स्मार्ट ग्रामपंचायतीला 10 लाख रुपयांचे, तर जिल्हा स्मार्ट ग्रामपंचायतीला 40 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याचे निश्चित झाले. या योजनेअंतर्गत गावागावात स्पर्धा निर्माण होऊन स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक, आरोग्यविषयक जागृती होईल असा स्वच्छ हेतू शासनाचा होता. मात्र, बक्षिसाची भरीव रक्कम पाहता अनेकांचे डोळे विस्फारले व मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला. धुळे जिल्ह्यात या पुरस्काराबाबत घडलेला प्रकार पाहता, सर्वत्र जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सूचवलेलीच गावे स्मार्ट असा आरोप आता होत आहे; आणि यानिमित्तांने पंकजा मुंडे व त्यांचे ग्रामविकास खाते पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे.

पुरस्कार घोषित अन् रद्दही
धुळे जिल्ह्यात या योजनेला जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख व त्यांच्या यंत्रणेने गांभीर्याने घेतलेच नाही. कालमर्यादेत पुरस्कार जाहीर करायचा होता व तो करण्यात यावा, अशी मागणी व तक्रार मळाणे गावच्या सरपंचांनी केल्या. त्यांनतर यंत्रणेने मळाणे व मलांजन या दोन गावांना हा पुरस्कार विभागून देण्याचे महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला घोषित केले. दरम्यान, मळाणे सरपंचांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याबाबत तर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी स्मार्ट ग्राम पुनर्मूल्यांकन समितीने भेट न देता पुरस्कार जाहीर केल्याचे कारण देत व्यक्तीशः स्मार्ट ग्राम योजनेच्या सनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष तथा राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे तक्रार केली. या तक्रारी ग्राह्य धरत ऐनवेळी पुरस्कार स्थगित करण्यात आला.

राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप
यानंतर समितीने शासन निर्णयानुसार परिशिष्ट ब प्रमाणे कालमर्यादेतील दस्तावेज व भौतिक सुविधा या विचारात घेऊन केवळ पडताळणी करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता कालमर्यादेनंतरच्या कालावधीकरीता दस्तावेज व भौतिक सुविधेची पाहणी करण्याची कोणतीही तरतूद शासन निर्णयात नसताना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी आपल्या अधिकारात नसताना तपासणीचा कार्यकाळ वाढविला. वास्तविक विहित मर्यादेत मलांजन ग्रामपचांयतीने अनेक कागदपत्रांची तसेच सेवासुविधांची पूर्तताच केलेली नव्हती. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपामुळे निकष पूर्ण करण्यासाठीच वेळ मारून नेण्यात आली व हा पुरस्कार मॅनेज करण्यात आल्याचा आरोप या पुरस्कारासाठी दावेदार असलेल्या मळाणे या गावच्या दलित महिला सरपंच सविता सिद्धार्थ सोनवणे यांनी केला आहे.

आम्हाला न्याय मिळावा
वास्तविक या पुरस्काराची वेळेत घोषणा करावी यासाठी मळाणे सरपंचांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडे तगादा लावला. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क व पत्रव्यवहार केला. स्मार्ट ग्राम योजनेच्या सनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष तथा राज्यमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले. तरीसुद्धा या गावाला राजकीय हस्तक्षेपामुळे पुरस्कारापासून वंचित रहावे लागले, हे विशेष. या प्रकरणी न्याय मिळावा, बेजबाबदार अधिकार्‍यांना शासन व्हावे अशी मागणी आहे. दरम्यान, याबाबत केलेल्या तक्रारीची ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी दखल घेतली आहे. त्यांनी याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल धुळे जिल्हा परिषदेकडे मागितला आहे. आता याप्रकरणी पुढे काय होते याकडे राज्यभरातून लक्ष लागून आहे.

अन्यथा सर्व पुरस्कार परत करणार
मळाणे या गावाने आतापर्यंत शासनाच्या सर्वच योजनांमध्ये हिरीरिने सहभाग नोंदवला आहे. गावाला यापूर्वी निर्मलग्राम, फुुले-शाहु-आंबेडकर स्वच्छ दलीत वस्ती पुरस्कार, संत गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान(तालुकास्तरीय) व तालुकास्तरीय स्मार्ट ग्राम पुरस्कार मिळालेले आहेत. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने आपल्याला याप्रकरणी न्याय न दिल्यास हे सर्व पुरस्कार शासनाला परत करण्यात येतील. याबाबत महिला आयोग, राज्यपाल, राष्ट्रवादी यांच्याकडे दाद मागण्यात येईल अशी माहिती मळाणे सरपंच सविता सोनवणे यांनी दै.‘जनशक्ति’शी संवाद साधताना दिली.

ग्रामविकासचीच तयारी अपूर्ण
दरम्यान, स्मार्ट सिटीच्या नंतर घोषित झालेली ही स्मार्ट ग्राम योजना अतीघाईत राबविण्यात आली. योजनेत पारदर्शकता व तंत्रज्ञान हा निकष समाविष्ठ आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना संगणक पुरविले आहेत मात्र काही ठिकाणी नेट कनेक्शन झालेले नाही. ज्या सुविधा पूर्ण क्षमतेने पुरविलेल्याच नाहीत त्याचे गुणाकंन ग्राह्य धरण्याचे काही एक कारण नव्हते. द्वितीय स्तराबाबत कोणतीही हरकत किंवा आक्षेप असल्यास प्रथम स्तरावर देण्यात आलेली अपील करण्याची मूभा द्वितीय स्तरावर शिल्लक ठेवली नाही. शिवाय, ग्रामविकास विभागाने या पुरस्कारांसदर्भात वाद उत्पन्न झाल्यास याबाबत अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार अथवा अपिल फेटाळण्याचे अधिकारदेखील शासन निर्णयात अंतर्भूत केलेले नाहीत.

दुजाभावामुळे लोकसहभाग दुरावेल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत जिल्हा तपासणी तथा स्थानिक देखरेख समितीने तालुका स्मार्ट ग्रामपंचायतीचे साधारण तीन महिन्यानंतर पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेश होते. मात्र, पुनर्मूल्यांकनावेळी काही ठिकाणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोहचलेच नाहीत अशीही ओरड आहे. अनेक त्रुटी या योजनेत राहिल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात त्याच्यांत बदल व्हावा व पुरस्कार पारदर्शकपणे वितरीत व्हावेत अशी रास्त अपेक्षा आहे. राज्यभरात ज्या-ज्या ठिकाणच्या तक्रारी आहेत त्यांची दखल घेतली जावी व दुजाभाव होत असेल तर तो दूर सारावा. असेच सुरू राहीले तर यापुढे लोकसहभागाबाबत गावांना विचार करावा लागणार आहे.