जिल्हा परिषद शाळांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’च नाही!

2011-2012मध्ये सीओईपीने केले होते अखेरचे सर्वेक्षण

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या तीन हजार 687 शाळांतील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिटच झाले नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली असून, सर्वात शेवटचे शाळा सर्वेक्षण हे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (सीओईपी)ने 2011-12 मध्ये केले होते. त्यानंतर या शाळा इमारतींचे कोणतेही सर्वेक्षण झालेले नाही. नुकतेच अहमदनगर जिल्ह्यात शाळेची जीर्ण इमारत विद्यार्थ्यांच्या अंगावर कोसळून चार विद्यार्थी ठार झाले होते. तर अनेक विद्यार्थी जायबंदी झालेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, यातील बहुतांश शाळा या धोकादायक स्थितीत आहे. या शाळांची तपासणीच न झाल्याने गोरगरिबांच्या मुलांचे भवितव्य धोक्यात आले असल्याचे प्राकर्षाने आढळून आलेले आहे.

शिक्षण विभागाने जबाबदारीचे घोंगडे झटकले!
याबाबत पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची संपर्क साधला असता, त्यांनी शाळांच्या इमारतींचे सर्वेक्षण आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट न झाल्याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम खात्यावर खापर फोडले आहे. ही जबाबदारी बांधकाम खात्याची आहे, असे घोंगडे शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी झटकले. सीईओपीने पाच ते सहा वर्षापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवालही मागील महिन्यात प्राप्त झाल्याचा गौप्यस्फोटही या अधिकारीवर्गाने दैनिक जनशक्तिशी बोलताना केला. वास्तविक पाहाता, नियमानुसार शाळांच्या इमारतीचे ऑडिट हे दर सहा महिन्याला होणे अपेक्षित आहे. तरीही पाच ते सहा वर्षात असे ऑडिटच झाले नाही, अशी माहिती अधिकारी सूत्राने दिली. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत बांधण्यात आलेल्या शाळा खोल्यांचे ऑडिट यापूर्वी सीओईपीने केले होते. त्याबाबतचा अहवाल याच महिन्यात शिक्षण विभागाकडे सुपूर्त करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर शाळा खोल्यांचे ऑडिट झालेले नाही. जिल्ह्यातील सर्व शाळा खोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, याबाबतचे पत्र शिक्षण विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम खात्याला देण्यात आलेले आहे. परंतु, या पत्रावर अद्यापही काही कारवाई झालेली नाही, अशी माहितीही अधिकारीवर्गाकडून देण्यात आली.

बांधकाम खाते म्हणते शिक्षण विभागाची हलगर्जी
दरम्यान, शाळा खोल्यांच्या ऑडिटबाबत शिक्षण विभाग व बांधकाम खाते यांच्यात सवतासुभा असल्याची बाबदेखील अधोरेखित झालेली आहे. जिल्ह्यातील शाळा खोल्यांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत शिक्षण विभाग बांधकाम खात्याला पत्र दिल्याचे सांगत असले तरी, अशा प्रकारचे कोणतेही पत्र मिळाले नाही, अशी माहिती बांधकाम खात्याच्यावतीने सांगण्यात आली. जर शाळांच्या बांधकामाबाबत काही समस्या असेल तर शिक्षण विभागाने त्याबाबत लेखी पत्राद्वारे कळवायला हवे, असेही या विभागाने नमूद केले. तसेच, बांधकाम खात्याला जो निधी मिळतो, त्या निधीत अशा प्रकारचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची कोणतीही सुविधा बांधकाम खात्याकडे नाही. तसेच, काही शाळा इमारती धोकादायक बनल्या असतील तर गटशिक्षणाधिकारी यांनी तसे कळवावे, असेही सूचित केलेले आहे. परंतु, अद्याप तरी एकाही गटशिक्षणाधिकार्‍याने शाळेच्या इमारतीबाबत तक्रार केलेली नाही, अशी माहितीही बांधकाम खात्याच्यावतीने देण्यात आली. या दोन खात्यांच्या वादात जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी धोकादायक स्थितीत शिक्षण घेत असल्याचे उघड झाले आहे.