जिल्हा प्रशासनाने शासकीय कामांसाठी वाळू उपलब्ध करून द्यावी

अन्यथा स्वत: उभे राहून वाळू पुरविणार – आमदार किशोर पाटील

पाचोरा । जळगांव जिल्हयात व पाचोरा मतदार संघात आमदार फंड, जिल्हा परिषद फंड, जलयुक्त शिवार, गोर-गरिबांसाठी घरकुल योजना, अशा विविध कामांना मंजुरी मिळुन वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. मात्र भविष्यात होवु घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीची 5 ते 10 मार्च दरम्यान आचारसंहिता लागण्याचे संकेत मिळत आहेत. 31 मार्चपर्यंत मंजुर झालेले कामे न झाल्यास संपूर्ण निधी परत जाण्याची शक्यता असल्याने राज्य शासन व प्रशासनाने शासकीय कामांसाठी वाळु उपलब्ध न करुन दिल्यास 7 जानेवारी सोमवार पासुन मी व माझ्या सेनेच्या पदाधिकार्‍यांसह वाळु उपलब्ध असलेल्या जागी हजर राहुन थेट मंजूर झालेल्या कामांपर्यंत थेट वाळु पोहचविणार असल्याचा इशारा आमदार किशोर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिला.

यावेळी सेनेचे जिल्हा उपप्रमुख प्रा. गणेश पाटील, गणेश परदेशी, सेनेचे तालुका प्रमुख शरद पाटील, जि.प. सदस्य रावसाहेब पाटील, पदमसिंग पाटील, संजु पाटील, सभापती रामकृष्ण पाटील, नगराध्यक्ष संजय गोहिल, उपनगराध्यक्ष शरद पाटे, नगरसेवक सतिष चेडे, अ‍ॅड.दिनकर देवरे, विकास पाटील, डॉ. विलास पाटील उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत माहिती देतांना आमदार किशोर पाटील यांनी सांगितले की, मी यापूर्वी विधानभवनात राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांचे समक्ष व जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे पाटील तसेच जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषद प्रशासनास लेखी निवेदने देऊनही शासन – प्रशासनाला जाग आलेली नाही. आमदार फंड, जिल्हा परिषदेचे विविध फंड, जलयुक्त शिवार, आर्थिक बजेटची कामे, नगरपरिषदेची विकास कामे ही शासनानेच मंजुर करुन निधीही मंजूर केला आहे.

प्रशासनाल न जुमानता वाळू पोहचविणार
सदरची कामे 31 मार्च 2019 पर्यंत पुर्ण होणे क्रमप्राप्त असुन केवळ वाळु अभावी कामे अपूर्ण राहील्यास मंजुर झालेला निधी परत जाईल. याशिवाय कामे न झाल्याने यासोबत शासनाचे नुकसानी सोबतच गोर – गरिबांची घरकुले न झाल्यास त्यांचेही मोठे नुकसान होईल. यासाठी शासन व प्रशासनाने रविवार पर्यंत विकास कामांसाठी वाळु उपलब्ध न करुन दिल्यास मी स्वत: सेनेच्या पदाधिकार्‍यांसह उपस्थित राहुन थेट कामापर्यंत वाळु पोहचविण्याची जबाबदारी घेईल. यामध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक, उपविभागीय अधिकारी, पोलिस उप अधीक्षक, पोलिस निरीक्षक, तहसिलदार किंवा कोणीही अधिकारी वाळु नेण्यास अडथळा करतील तर त्यांना न जुमानता वाळु पोहचविण्याचे कार्य केले जाईल असेही आमदार किशोर पाटील यांनी सांगितले.