जिल्हा बँकांत पैसे ठेवणारे निरव मोदी नसतात!
– शरद पवार यांचा सरकारवर घणाघात
– सहकारी संस्था संपविण्याचा सरकारचा घाट घातला असल्याचा आरोप
मुंबई :- ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी नोटबंदी करुन ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द केल्या. त्यानंतर जनतेने आपले पैसे बँकेत जमा केले. राष्ट्रीयकृत आणि शेड्युल बँकेतून सर्व नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मात्र जिल्हा बँकेच्या नोटा बदलून देण्यासाठी नकार दिला गेला. याबाबत केंद्राकडे जिल्हा बॅंकांमधील जमा नोटा बदलून दयाव्यात म्हणून मागणी करण्यात आली. परंतु या मागणीचा विचार न करता जिल्हा बॅकांना पत्रव्यवहार करुन नोटा नष्ट करण्याचे सांगण्यात आले आहे. असा कसा निर्णय होवू शकतो असा संतप्त सवालही शरद पवार यांनी केला.पुणे, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक,वर्धा, यवतमाळ, अहमदनगर,अमरावती अशा बँकाची मिळून ११२ कोटींच्या ठेवी आता बुडीत निघाल्या आहेत. जिल्हा बँकेत पैसे ठेवणारे हे काही नीरव मोदी नसतात. ते सामान्य नागरिक असून याचा फटका त्यांना बसणार आहे. एकंदरीत सरकारचा सामान्य जनतेप्रती असलेला दृष्टिकोन दिसून येतो, असेही पवार म्हणाले.
नोटा आता स्वीकारल्या जाणार नसून बँकानी ती रक्कम तोटा म्हणून दाखवावी. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मग जिल्हा बँकाच्या नोटा बदलून का दिल्या जात नाही ? असा प्रश्न आहे असेही पवार म्हणाले. महाराष्ट्रामध्ये सहकारी संस्थांचे जाळे मोठे आहे. पण केंद सरकारच्या काही निर्णयामुळे काही संस्था अडचणीत आल्या आहेत असे पवार यांनी सांगितले.
जिल्हा बँकांच्या अध्यक्षांना घेवून आम्ही अर्थमंत्र्यांना भेटून विनंती करणार आहोत. यातूनही पर्याय निघाला नाही तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. यासाठी पी. चिदंबरम यांनी वकिलपत्र घ्यावे अशी विनंती केली असून ती त्यांनी मान्यही केली आहे. केरळ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश येथील जिल्हा बँका देखील या निर्णयामुळे प्रभावित झाल्या आहेत. त्यांना देखील आम्ही सामील करुन घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.केवायसी म्हणजेच ‘नो युवर अकाऊंट’ या नियमाखाली आरबीआयने जिल्हा बॅंकांची चार वेळा चौकशी केली आहे. तरीही असा निर्णय का घेतला ? हे कळायला मार्ग नाही असेही पवार म्हणाले.
राज्य सरकारने कर्जमाफीचे धोरण जाहीर केल्यानंतर ते बँकात रक्कम भरणार होते. पण ते भरले नाहीत. त्यामुळे बँकाच्या अर्थकारणावर, व्यवहारावर, देणे, वसुली, व्याज यावर मोठा परिणाम झालेला आहे. सरकारने काही धोरणे आखली तर त्याची जबाबदारी घेवून अंमलबजावणी केली पाहीजे असेही शरद पवार म्हणाले. सरकार याआधी ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देणार होते. पण आता शेतकऱ्यांचा आकडा कमी होतोय. याचा अर्थ सरकारने नीट तयारी केली नव्हती हे स्पष्ट होत आहे.
शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी काल जाहीर केल्याप्रमाणे आता १३०० ऐवजी ३४४ शाळा बंद करणार असल्याचे ते म्हणाले. माझ्या मते, महाराष्ट्र राज्य हे शैक्षणिक दृष्टी देणारे राज्य आहे. त्यामुळे एक जरी शाळा बंद केली तरी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. या राज्याला शिक्षण महर्षीं, शिक्षण प्रसारकांची मोठी परंपरा आहे. ही गोष्ट शिक्षण मंत्र्यांनी ध्यानात ठेवून निर्णय घ्यावा आणि फेरविचार करावा असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला.