जिल्हा बँकांना अल्पदिलासा!

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा स्वीकारण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. तसेच नोटाबंदीप्रकरणी विविध उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणींना स्थगिती देत, या सर्व याचिका घटनापीठाकडे देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिलेेत. केवायसी पूर्ततेनंतरच सहकारी बँकाना जुन्या नोटा स्वीकारता येणार असे स्पष्ट करत, सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी बँकांना अल्पसा दिलासा दिला. जिल्हा सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई केली आहे. केंद्र सरकारने जिल्हा सहकारी बँकांना पैसे स्वीकारण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्याची तयारी दर्शवली होती. खातेदारांच्या केवायसीची पूर्तता केल्यानंतरच सहकारी बँकांकडून पैसे स्वीकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानेही पाठिंबा दर्शविल्यामुळे तूर्तास सहकारी बँकांना किरकोळ दिलासा मिळू शकला. केंद्र सरकारने प्रत्येक ग्राहकाला बँकेतून प्रत्येक आठवड्याला 24 हजार रुपये काढता येतील, या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेपास नकार
नोटाबंदीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला. देशभराच्या विविध उच्च न्यायालयांत नोटाबंदीविरोधात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवरील सुनावणींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. या याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग केल्या जातील. तसेच पाचशे आणि एक हजारच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मुदतवाढ द्यावी ही याचिकाकर्त्यांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. याबाबत केंद्र सरकार हेच उत्तम न्यायाधीश ठरु शकतील, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारच निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही, हा निर्णय आर्थिक धोरणाबाबतचा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

कालच्या सुनावणीत फटकारले होते
दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला होता. लोकांना अजूनही प्रत्येक आठवड्याला 24 हजार रुपये काढता येत नाही. मग काही लोकांकडे लाखो रुपयांच्या नोटा कशा आढळतात असा सवालच सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी केंद्र सरकारला विचारला होता. काही बँकांमधील मॅनेजर बेकायदेशीरकृत्यांमध्ये सहभागी आहेत आणि सरकार अशा मंडळींवर कारवाई करत असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.