जिल्हा बँकांना केंद्राचा दिलासा; जुन्या नोटा स्वीकारणार!

पुणे : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांत नोटाबंदीच्या आदेशानंतर जमा झालेल्या तब्बल 2 हजार 270 कोटी रुपये मूल्यांच्या नोटांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. हे चलन स्वीकारण्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नकार दिल्यानंतर अडचणीत सापडलेल्या या बँकांना केंद्र सरकारने अखेर बुधवारी दिलासा दिला. 30 दिवसांच्याआत हे जुने चलन आरबीआयकडे जमा करण्याबाबतची अधिसूचना अखेर अर्थमंत्रालयाने काढली आहे. पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे तब्बल 575 कोटी रुपये अडकून पडले होते. त्यामुळे खरिप कर्जवाटपाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता नवे चलन मिळणार असल्याने खरिप कर्जवाटपास सुरुवात होईल, अशी माहिती बँकेच्या सूत्राने दिली.

पवारांसह शिवसेना, काँग्रेस नेत्यांचा दबाव यशस्वी
काळा पैसा रोखणे व बनावट चलन अर्थव्यवस्थेतून हद्दपार करण्यासाठी मोदी सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. त्यानंतर या नोटा बँकांत जमा करण्यासाठी ठरावीक मुदत दिली होती. त्यानुसार मिळालेल्या अधिसूचनेची अमलबजावणी करत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनीदेखील जुने चलन स्वीकारले. त्यानंतर काहीच दिवसांत सरकारने नवीन आदेश काढून या बँकांना जुने चलन स्वीकारण्यास मनाई केली. तरीही दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात तब्बल 2 हजार 270 कोटी रुपये जिल्हा बँकांत जमा झाले. त्यात पुणे जिल्हा बँकेतच 575 कोटी रुपये मूल्याचे चलन जमा झाले होते. हे चलन स्वीकारून त्या बदल्यात नवे चलन देण्यास आरबीआयने नकार दिला. परिणामी, जिल्हा बँकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह शिवसेना, काँग्रेसच्या नेत्यांनी दबाव आणल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अखेर हे चलन स्वीकारून नवे चलन देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तशी अधिसूचना बुधवारी अर्थमंत्रालयाने काढून जिल्हा बँकांना मोठा दिलासा दिला. या अधिसूचनेनुसार 30 दिवसांच्याआत हे जुने चलन आरबीआयकडे जमा करावयाचे असून, त्या बदल्यात नवीन चलन मिळणार आहे. नवे चलन प्राप्त झाले की या बँका व त्यांच्या सोसायट्यांमार्फत कृषिकर्ज वाटपाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

टपाल कार्यालयांचे चलनही स्वीकारणार
सुरुवातीच्या पाच दिवसांत टपाल कार्यालयातदेखील जुने चलन स्वीकारण्यात आले होते. या अधिसूचनेनुसार टपाल कार्यालयांचे चलनदेखील आरबीआय स्वीकारणार असून, त्या बदल्यात नवे चलन उपलब्ध करून देणार आहे. तथापि, या नोटा आधी का जमा केल्या नाहीत, याचे स्पष्टीकरणदेखील वित्त मंत्रालयाने टपाल कार्यालये व जिल्हा बँका यांच्याकडे मागितले आहे. जिल्हा सहकारी बँकांमार्फत देशभरात जमा झालेल्या नोटांचे मूल्य हे तब्बल सहा हजार कोटी इतके होते. पैकी 2 हजार 270 कोटी इतकी मोठी रक्कम तर केवळ महाराष्ट्रात जमा झाली होती. त्यामुळे काळा पैसा पांढरा करण्याचे जिल्हा बँका हे माध्यम बनल्याचा संशय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने व्यक्त केला होता.

खरिप हंगामातील कर्जपुरवठा ठप्प
केंद्रीय अर्थमंत्रालय व आरबीआयच्या निर्बंधामुळे राज्यातील 35 जिल्हा सहकारी बँका, त्यांच्या तब्बल 5 हजार शाखा आणि त्यांच्यामार्फत कार्यरत सोसायट्या यांना जुने चलन स्वीकारता येत नव्हते. तसेच, तब्बल अडिच हजार कोटींचा पैसा जुन्या चलनात अडकून पडल्यामुळे त्यांना नवे कर्जवाटपही करता येत नव्हते. या चलनापोटी जमा झालेल्या रकमेवर व्याजही द्यावे लागले. त्यामुळे या बँका आर्थिक कोंडित सापडल्या होत्या. एकट्या पुणे जिल्हा बँकेचे 575 कोटी, नाशिक जिल्हा बँकेचे 340 कोटी रुपये अडकून पडले होते. आता हे जुने चलन आरबीआय स्वीकारणार असले तरी त्यापोटी जिल्हा बँकांनी ग्राहकांना दिलेल्या व्याजाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 2016-17च्या खरिप हंगामासाठी या बँकांना आता 17 हजार 548 कोटी रुपये वाटप करावे लागणार आहेत.