जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या

जळगाव: राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे आदेशही जारी झाले आहेत. यात जळगाव जिल्हा बँकेसह 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 8 हजार 194 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी करण्यात आलेले ठराव रद्द होतील की काय? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकारी संस्थांच्या अधिकार्‍यांची गरज भासणार आहे. अशातच सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपत असून निवडणूकांची प्रक्रिया देखिल सुरू करण्यात आली आहे.

बँकेसाठीचे ठराव विभागीय सहनिबंधकांकडे

जळगाव जिल्हा बँकेचीही निवडणूक प्रक्रिया सुरू होती. या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधींनी सहकारी संस्थांमधुन ठराव देखिल केले. जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीतुन 399 तर इतर सहकारी संस्थांमधुन 451 असे एकूण 850 ठराव जिल्हा सहकार विभागास प्राप्त झाले होते. हे ठराव विभागीय सहनिबंधकांकडे पाठविण्यात आले आहे. ठराव सादर करण्याची अंतीम मुदत दि. 31 जानेवारी आहे. त्यामुळे आता तीन दिवसच ठराव सादर करता येणार आहे.

निवडणुका लांबल्यामुळे संभ्रम

राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी करण्यात आलेले ठराव रद्द होतात की काय? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान राज्य शासनाकडुन अद्याप कुठल्याही प्रकारच्या सुचना प्राप्त न झाल्याने निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया सुरूच राहणार असुन ठराव देखिल स्विकारले जाणार असल्याची माहिती सहकार विभागाच्या सुत्रांनी दिली.

शासन आदेश संदिग्ध – पवार

सहकार संस्थांच्या निवडणूकांबाबत जारी झालेला शासन आदेश संदीग्ध आहे. त्यात तारखेचा उल्लेख नाही. तसेच कर्जमुक्ती करणे क्रमप्राप्त असले तरी जिल्हा बँकेच्या निवडणूका पुढे ढकलल्यास बँकेवर प्रशासक येईल. प्रशासक शेतकर्‍यांच्यादृष्टीने हिताचा नसल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा बँकेचे संचालक संजय पवार यांनी दिली.