जिल्ह्यातील १ लाख ६० हजार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता
जिल्हा बँकेची ९८७ कोटीची थकबाकी
जळगाव – राज्य सरकारने दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी करण्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विधानसभेत केली. या घोषणेचा जिल्ह्यातील 1 लाख 60 हजार शेतकर्‍यांना लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांकडे जिल्हा बँकेची 987 कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. तालुकास्तरावरून कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी माहिती मागविण्यात आली आहे. सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी सरसकट कर्जमाफीची मागणी अद्यापही कायमच आहे.
तत्कालीन भाजपा सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांना छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेंतर्गत दीड लाख रूपयांपर्यतचे कर्ज माफ केले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना दोन लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोेषणा आज विधानसभेत केली. या घोषणेनंतर जिल्ह्यातील सहकारी बँका पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा लाभ शेतकर्‍यांना देण्यासाठी कामाला लागल्या आहेत.
संस्थांकडुन मागविली माहिती
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जिल्ह्यातील विका संस्थांचे थकबाकीदार शेतकर्‍यांची माहिती मागविली आहे. पुढील तीन दिवस माहीती गोळा करण्याचे काम सुरू राहणार आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने केलेल्या कर्जमाफीनंतर अवघ्या तीसर्‍याच वर्षात नव्या सरकारने पुन्हा एकदा कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
जिल्ह्यात 1 लाख 60 हजार शेतकर्‍यांना लाभ
महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ जिल्ह्यातील 1 लाख 60 हजार शेतकर्‍यांना होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेची थकबाकी 987 कोटी इतकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान नव्याने जाहीर झालेल्या या कर्जमाफीचे नेमके स्वरूप कसे असेल? निकष काय असतील? याबाबत अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असुन ३० सप्टेंबर २०१९ ही कट ऑफ डेट धरली आहे. जाहीर झालेल्या कर्जमाफीचा आदेश जोपर्यंत जारी होत नाही तोपर्यंत यातील निकष, स्वरूप यांचा उलगडा होणार नाही. आदेश जारी झाल्यानंतरच कर्जमाफीची नेमकी माहिती मिळणार आहे. असे असले तरी जिल्हा बँकेने शेतकर्‍यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. जितेंद्र देशमुख ;कार्यकारी संचालक, जिल्हा बँक, जळगाव
मागच्या सरकारने जसे छत्रपतींच्या नावाने फसवल तसे ह्या सरकारने महात्मा फुल्यांचे नावाने फसवू नये. मागच्या सरकारने फसवल तशी यांच्याबाबत देखील आता शंका येते आहे. काँग्रेस, शिवसेना,राष्ट्रवादी काँग्रेस या सार्‍या पक्षांनी सत्तेवर येण्याआधी शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची म्हणजे किमान पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज तरी माफ होईल अशी शेतकर्‍यांना आशा लावली व सरकार आल्यावर देखील त्यांनी आशा लावली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी दोन लाखाची मर्यादा टाकून हे सरकार देखील अटी व निकष लावणार आहेत हे स्पष्ट केले आहे. सारे राजकारणी हे शेतकर्‍यांना झुलवतात असाच संदेश देशभर जाईल. म्हणून सरकारने शेतकर्‍यांचे पूर्ण सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा. तसेच गेल्या पावसाळ्यात झालेल्या ओल्या दुष्काळ ग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी 25000 मदत देणार होते, पण मुख्यमंत्री त्या बाबत देखील काही बोलले नाही. निकष ठरवण्याआधी संपूर्ण कर्जमाफी व दुष्काळी मदतीचे बाबत पुनर्विचार करावा, अन्यथा लवकरच राज्यातील सार्‍या शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. एस. बी. पाटील समन्वयक शेतकरी कृती समिती,चोपडा जळगाव