जिल्ह्यातील १ लाख ८७ हजार शेतकर्‍यांकडे ९७५ कोटींची थकबाकी

ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीबाबत संभ्रम ; बँकांची आकडेमोड सुरू

जळगाव – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जून अखेर जिल्ह्यातील १ लाख ८७ हजार शेतकर्‍यांकडे ९७५ कोटी रूपयांची थकबाकी असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. दरम्यान राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या ठाकरे सरकारने घोषीत केलेल्या कर्जमाफीबाबत सध्यातरी संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी बँकांनी आकडेमोड करण्याला सुरवात केली आहे.
राज्यात पायउतार झालेल्या फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत सन २००९ ते २०१६ या कालावधीतील शेतकर्‍यांना दीड लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली होती. जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची जवळपास आठशे कोटी रूपये कर्ज माफ झाले होते. या कर्जमाफीनंतरही शिल्लक राहीलेल्या शेतकर्‍यांची माहिती शासनाने मागविली होती. त्यानुसार सहकार खात्याने पुन्हा योजनेपासून वंचित राहीलेल्या शेतकर्‍यांची यादी शासनाकडे पाठविली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या याद्या शासनाकडेच पडून आहेत. दरम्यान शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

कर्जमाफीबाबत स्पष्ट आदेश नाहीत
ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीबाबत अद्याप सहकारी बँकांना कुठल्याही प्रकारचे स्पष्ट आदेश नाहीत. त्यामुळे घोषीत झालेल्या या कर्जमाफीची कट ऑफ डेट म्हणजेच निश्‍चीतीची तारीख आणि वर्ष कोणते? याविषयी सध्यातरी बँक अधिकार्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. तसेच सरसकट कर्जमाफीचे नेमके निकष काय असतील? कर्जमाफी देण्यासाठी कोणती नियमावली असेल? याविषयी नव्या सरकारकडून कुठलीही स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कर्जमाफीबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे.

जिल्हा बँकेची ९७५ कोटीची थकबाकी
राज्यात कर्जवाटपात अग्रस्थानी असलेल्या जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची १ लाख ८७ हजार ९९६ शेतकर्‍यांकडे ९७५ कोटी ८९ लाख ६० हजार रूपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी जून अखेरची असुन ती वसूल झालेली नाही. सन २०१६ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी केली. आता पुन्हा नव्या सरकारकडुन कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने सहकारी बँकाची वसूली थांबलेली आहे. पुन्हा कर्जमाफी मिळणार असल्याने शेतकर्‍यांनी कर्ज भरले नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. दरम्यान ठाकरे सरकारने जाहीर केलेली सरसकट कर्जमाफी कशी असेल याविषयी शेतकर्‍यांना देखिल प्रतिक्षा लागून आहे.

राजकीय पदाधिकार्‍यांना वगळावे
ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या सरसकट कर्जमाफीच्या योजनेतुन राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांना वगळण्यात यावे अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. कारण खर्‍या आणि वंचित शेतकर्‍याच्या हिश्याची कर्जमाफी राजकीय पदाधिकार्‍यांना मिळाल्यास ही कर्जमाफी फळाला जाणार नसल्याचे बोलले जात आहे.