जिल्ह्यातील 156 विहिरींच्या कामांना मंजुरी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेची अंमलबजावणी

पुणे : पुणे जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 156 विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार नवीन विहीर आणि दुरुस्तीच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत 89 विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीतील कुटुंबाना विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. त्यासाठी 2018-19 या वर्षासाठी 2 कोटी 50 लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार 89 लाभार्थ्यांची निवड करून विहिरींच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.

विहिरींची दुरुस्तीही होणार

यामध्ये नवीन विहिरींची बहुतांश कामे असून, दुरुस्तीच्या कामांचाही समावेश आहे. इंदापूर तालुक्यात सर्वाधिक 22 विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, दौंड येथील 14 विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे. शिरूर तालुक्यात 11, आंबेगाव 4, बारामती 3, भोर 6, हवेली 4, जुन्नर 4, खेड 4, मावळ 3, मुळशी 5, पुरंदर 4 आणि वेल्हा 5 विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे.

1 कोटींची तरतूद

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने (क्षेत्रअंतर्गत) नुसार 46 विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी 1 कोटी, 35 लाख निधीची तरतूद आहे. आंबेगाव येथे 13, जुन्नर येथे 31 आणि खेड येथे 2 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. तर, क्षेत्राबाहेरील 21 विहिरींच्या कामांना मंजुरी दिली असून, त्यासाठी 65 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामध्ये आंबेगाव येथे 2, जुन्नर 5, खेड 6 आणि मावळ येथे 8 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.

नवीन विहीर दोन वर्षांत बांधणे बंधनकारक

या दोन्ही योजनेंतर्गत नवीन विहिरीसाठी लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तर, दुरुस्तीसाठी पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये विहीर दुरुस्तीचे काम एक वर्षात पूर्ण करायचे, तर नवीन विहिरीचे काम दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा योजनेचा लाभ मिळत नाही. दरम्यान, लाभार्थ्यांची निवड ही लॉटरी पद्धतीने करण्यात आली असून, या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे कृषी अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.