जळगाव । ज्याप्रमाणे प्रत्येक नागरीकांना राष्ट्रीस ओळख असावी यासाठी आधार सक्तीचे करण्यात आले आहे. आधारच्या माध्यमातून प्रत्येकाला स्वतःचे एक ओळखपत्र मिळाले आहे. प्रत्येक नागरीकाला आधार सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर शाळा महाविद्यालयांना देखील ’यू-डाइस’ (यूनिफाइड- डिस्ट्रिक्ट इन्फरमेशन सिस्टम ऑफ एज्युकेशन) क्रमांक सक्तीचे करण्यात आले आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांची पट संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने ’यू-डाइस’ क्रमांक प्रणाली सुरू केली आहे. शाळांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत यू-डाइस क्रमांक ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करून घ्यावा लागणार आहे. 11 अंकी यू-डाइस क्रमांक असणार आहे. आतापर्यत जिल्ह्यातील 3 हजार 321 शाळांनी ’यू-डाइस’ क्रमांक घेतले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. यावर्षी विज्ञान शाखेच्या 4-5 वर्ग वाढण्याची शक्यता असल्याने त्यांनाही यू-डाइस क्रमांक घ्यावे लागणार असून लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल असे सांगितले.
…अन्यथा कारवाई
यू-डाइसमुळे प्रत्येक शाळांना स्वतःचा ओळख क्रमांक मिळणार आहे. शासनाच्या आदेशानूसार सर्व शाळांना हा क्रमांक घेणे बंधनकारकच आहे. ज्या शाळा 15 सप्टेंबर पर्यत यू-डाइस क्रमांक घेणार नाही त्यांच्या संस्थाचालक, संबंधित पर्यवेक्षक अधिकार्यांवर कारवाई होणार होणार आहे. प्रसंगी शाळेची मान्यताही काढली जाणार आहे. शैक्षणिक नियोजनात यू-डाइस क्रमांक नसलेल्या शाळांचा समावेश होणार नाही. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
मुख्य प्रवाहात येणार
2011 च्या जनगणनेनुसार यू-डाइस 2016-17 मधील मुलांच्या पटसंख्येची तुलना केल्यास लाख मुले शाळेतच नसल्याचे दिसून येते. वास्तविक ही मुले शाळेत असण्याची शक्यता आहे. परंतु, ही मुले ज्या शाळेत शिकत आहेत, त्या शाळेस यू-डाइस क्रमांक नसल्याने ती मुख्य प्रवाहात असूनही ती शाळा बाह्य म्हणून गणण्यात येतात. यामुळे राज्याचे शैक्षणिक निर्देशांकांतील स्थान घसरत आहे.
शाळांच्या फायद्यासाठी
हा क्रमांक काढण्यासाठी नवी दिल्ली येतील एनईपीए या संस्थेमार्फत संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. शाळांना ऑफलाइन पद्धतीने जिल्हास्तरावरून यू-डाइस क्रमांक देता येणार नाहीत. शाळांना संकेतस्थळ, मोबाईल अॅपद्वारेही ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. दरम्यान, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमधील भौतिक सुविधांची माहिती, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील प्रगती, शाळा सर्व निकषांची पूर्तता करत असल्याची खात्री करण्यास मदत मिळणार आहे. शाळा सिद्धी नुसार श्रेणी आदी गोष्टीही या मुळे पाहता येणे शक्य होणार आहे.