जिल्ह्यातील 43 वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रतिक्षा

जळगाव:जिल्ह्यात वाळूची मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाहतुक सुरू आहे. प्रशासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी पथके नेमली असली तरी ती देखिल निष्प्रभ ठरत आहे. वाळू चोरी रोखण्यासाठी वाळु घाटांचे लिलाव होणे आवश्यक आहे. मात्र पर्यावरण समितीच्या मंजूरीशिवाय ही लिलाव प्रक्रिया राबविता येत नसल्याने जिल्ह्यातील 43 वाळु घाटांचे लिलाव अद्याप प्रतिक्षेतच आहेत.

जळगाव जिल्हा जसा सोन्यासाठी प्रसिध्द आहे तसाच तो वाळुसाठी देखिल प्रसिध्द आहे. जिल्ह्यातील गिरणा आणि तापी नदी पात्रातील वाळुला मुंबई, गुजरातपर्यंत मागणी आहे. त्यामुळे याठिकाणचे वाळु घाट घेण्यासाठी राज्यभरातून ऑनलाईन बोली लावल्या जातात. मागील वर्षापासून मात्र वाळु लिलाव प्रक्रिया प्रशासकीय धोरणांमुळे खोळंबली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाळु तस्करांचे चांगभले होत आहे. लिलावात कोट्यावधी रूपये मोजण्यापेक्षा स्थानिक स्तरावरच चैन करून वाळुची मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाहतुक केली जात आहे. ही अवैध वाहतुक रोखण्यासाठी प्रशासन, पोलीस आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभाग प्रयत्न करीत असले तरी त्याचा फारसा परिणाम जाणवत नाही. जिल्ह्यात वाळु उत्खननावर बंदी असतांनाही हजारो ब्रास वाळुचे उत्खनन करून नदीपात्रांना अक्षरश: ओरबाडले जात आहे.

लॉकडाऊनमध्ये चोरी सुरूच
देशभरात कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्याने सारे काही व्यवहार ठप्प होते. असे असतांना लॉकडाऊनच्या काळातही वाळुची अवैध वाहतुक ही सुरूच होती. लॉकडाऊन काळात खाजगी बांधकामांवर बंदी असतांनाही जिल्ह्यात अवैध वाळुच्या भरोशावर सर्रासपणे बांधकामे सुरूच होती. गिरणा आणि तापी नदीपात्रातुन रात्रंदिवस वाळुची लुट सुरू होती. लॉकडाऊनचा वाळु तस्करांनी मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतल्याची जोरदार चर्चा आहे.

महिनाभरापासून प्रस्ताव प्रलंबीत
जिल्ह्यात 43 वाळु घाटांचे लिलाव प्रस्तावित आहे. जनसुनावणी नंतर राज्याच्या पर्यावरण समितीकडे गेल्या महिनाभरापासून हे प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही लिलाव प्रक्रियेला या समितीकडून हिरवा कंदील मिळालेला नाही. वाळु घाटांचे लिलाव होत नसल्याने चोरी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. फुकटची वाळु उपसुन बख्खळ पैसा कमविण्याची नामी शक्कलच तस्करांना सापडली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर वाळु लिलाव प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी होत आहे.

लॉकडाऊनमुळे सर्वच ठप्प होते. जिल्ह्यातील वाळु घाटांचे लिलाव झालेच पाहीजे. कॅबीनेटच्या बैठकीत वाळु लिलावासंदर्भात पर्यावरण मंत्र्यांना वैयक्तीक भेटून मंजुरी मिळवण्यासाठी नक्कीच पाठपुरावा केला जाईल. चोरी थांबविण्यासाठी लवकरात लवकर लिलाव होतील यादृष्टीने निर्णय होईल.
ना. गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री