जिल्ह्यातील 44 अत्याचारग्रस्तांना 17 लक्ष रुपये अर्थसहाय्य मंजूर

जळगाव। अनुसूचित जाती जमाती अन्याय प्रतिबंधक कायदा अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमधील 44 अत्याचाग्रस्तांना 17 लक्ष 21 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा दक्षता संनियंत्रण समितीने मंजूरी दिली. सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील प्रकरणांसाठी हे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. जिल्हा दक्षता संनियंत्रण समितीची बैठक आज पार पडली. यावेळी अपर पोलीस अधिक्षक मोक्षदा पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर आदी उपस्थित होते.

सामाजिक विकास कामांचाही घेतला आढावा
यावेळी जिल्हा सामाजिक विकास शक्ती प्रदत्त समितीच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. त्यात मुलींना दिली जाणारी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ति योजना, स्वाधार योजना आदींबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात लाभ देण्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी संलग्निकरण करण्याच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यातील 12 शासकीय वसतीगृह, 1 निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक काढणे आणि त्यांचे बँक खात्याशी संलग्निकरण करणे याबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहातील 825, निवासी शाळेतील 122 आणि आश्रमशाळांमधील मिळून 16 हजार 236 विद्यार्थ्यांपैकी 667 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्याचे शिल्लक असुन ती प्रक्रियाही लवकरच पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे काम सुरू आहे.

तपासी कामांचा घेतला आढावा
यावेळी अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअन्वये दाखल गुन्ह्यांच्या तपास कामाचा आढावा जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी घेतला. मार्च 2017 अखेर जिल्ह्यात दाखल गुन्ह्यांच्या तपासकार्याचा प्रगती अहवाल यावेळी सादर करण्यात आला. जाते सन 2016-17 या आर्थिक वर्षाकरीता 44 अत्याचारग्रस्तांना 17 लाख 21 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्यास यावेळी मंजूरी देण्यात आली. याावेळी उपमुख्यकार्यकारी मीनल कुटे, आदिवासी विकास प्रकल्प आर. बी. हिवाळ हेही उपस्थित होते.