जिल्ह्यातील 76 शाळा बंद करण्याच्या निणर्याला विरोध
पुणे । राज्य शासनाने पटसंख्या खालावत असणार्‍या जिल्ह्यातील 76 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार विरोध दर्शविण्यात आला. यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती यावर समिती नेमून समितचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचा निर्णय झाला. तसेच अहवाल येईपर्यंत या शाळा सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते म्हणाले.
जिल्हा परिषदेचे सदस्य रणजित शिवतरे यांनी शाळा बंद करू नयेत याबाबतचा ठराव मांडला होता. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले की, याबाबत मार्गदर्शक सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सध्या 5 पर्यंत विद्यार्थी संख्या असणार्‍या शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाहतूक व्यवस्था करून जवळील शाळेत त्यांना दाखल करता आले तर त्यासाठी शिक्षण विभागही मदत करेल. शाळांचे एकत्रीकरण करून चांगल्या शाळेत त्यांना पाठविता येईल. यावर शिवतरे म्हणाले की, जिल्ह्यातील काही दुर्गम ठिकाणी वाहतुकीचीही सोय उपलब्ध नाही त्यामुळे त्याठिकाणी पटसंख्या कमी असली तरी शाळा सुरू राहणे गरजेचे आहे.
…तर मुले शिक्षणापासून वंचित
मांढरे यांच्या वाहतूक सुविधेबाबत रोहित पवार म्हणाले की, वाहतुकीची सोय उपलब्ध करून दिली तरी त्यावर चार ते साडेचार लाख रुपये खर्च येईल. शासन खर्च कमी करण्यासाठी शाळा बंदचा निर्णय घेत आहे. शासनाने इतर बाबींवर होणारा खर्च कमी करावा. यासाठी शासनाने अभ्यास करण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शेतमजूर व गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात. शाळेचे अतंर जास्त असल्यास अपघाताची तसेच मुलींच्या सुरक्षेततेचे प्रश्‍न उपस्थीत होऊ शकतात. शाळा लांब असेल तर मुलांचे शिक्षण बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या शाळा सुरू राहाव्यात. यावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते यांनी याप्रकरणी अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली तसेच समितीचा अहवाल येईपर्यंत शाळा सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले.