जिल्ह्यात कर्ज वाटपात बळीराजावर अन्याय

रब्बीचे पीककर्ज वाटप केवळ 15 टक्के

जळगाव: कृषी विधेयकांविरोधात गल्ली ते दिल्लीपर्यंत आंदोलने सुरू आहेत. शेतकरी आपल्या हक्कासाठी, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. असे असले तरी त्यावरील अन्याय थांबता थांबत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या रब्बी पीककर्ज वाटपात जिल्हा अद्यापही मागे आहे. 714 कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ 113 कोटी अर्थात 15.82 टक्के कर्ज विविध बँकांनी वाटप केले आहे. यावरून बँकाही शेतकर्‍यांवर एक प्रकारे अन्यायच करीत असल्याच्या शेतकर्‍यांच्या भावना आहेत.
शेतकर्‍यांवर खरीप हंगामावेळीही पीककर्ज वाटप करताना अन्याय झाला होता. दोन हजार 615 कोटींचा लक्ष्यांक खरीप पीककर्ज वाटपासाठी दिला होता. त्यापैकी केवळ एक हजार 404 कोटींचेच कर्ज वाटप (53 टक्के) करण्यात आले. आता रब्बी पीक वाटपाचा लक्ष्यांक 714 कोटींचा आहे. त्यापैकी केवळ 113 कोटी सहा लाख 75 हजार (15.82 टक्के) कर्ज वाटप झाले आहे.

ग्रामीण बँक वगळता इतरांचा हात आखडता
ग्रामीण बँक सोडली तर जिल्हा सहकारी बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँक, खासगी बँकांनीही रब्बी पीककर्ज वाटपात आखडता हात घेतल्याचे दिसून येते. जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय?जिल्ह्यातील कर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक दर वर्षी मार्च महिन्यात ठरतो. शेती क्षेत्राला सर्वाधिक कर्ज देऊ, असे कागदावर सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना कर्ज कमी देऊन उद्योजकांना, व्यापार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या नावाखाली कर्ज दिले जाते. शेतकर्‍यांकडे विविध प्रकारची कागदपत्रे मागितली जातात. या ना त्या कारणाने कर्ज नाकारले जाते. दुसरीकडे उद्योजक, व्यापार्‍यांकडे कर्ज घेण्यासाठी बँकांचे अधिकारी फेर्‍या घालताना दिसतात.