जिल्ह्यात शौचालय योजनेचा बोजवारा; अधिकारी,कर्मचार्‍यांनी अनुदान लाटले
पाचोरा । जिल्ह्यासह राज्यातील शासनाने राबविलेली ‘स्वच्छ भारत सुदर भारत’ या योजनेला हरताळ फसण्याचे काम शासनाचे अधिकारी व पदाधिकारी करीत आहे. ‘स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, समृद्ध भारत’ ही संकल्पना म्हणजे प्रत्येक गाव, शहर, दुर्गंधीयुक्त करणे यात घर तेथे शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येकाला त्या-त्या प्रमाणात अनुदान देण्यात आले. ग्रामस्तरावरून ते नगरपरीषद महानगरपालिका स्तरापर्यंत त्या-त्या दर्जाप्रमाणे शौचालयासाठी अनुदान देण्यात आले. परंतू त्या शौचालयाच्या कामांमध्ये प्रचंड प्रमाणात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परीषदे, नगरपालिका, महानगरपालिका आदी ठिकाणाच्या कर्मचार्‍यांनी वा अधिकार्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावत योजनेचा पुरता बोजवार उडविल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
स्वच्छता विभागात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार
गाव असो की शहर प्रत्येकाच्या घरी शौलालय आहे किंवा नाही याचे सर्वेक्षण करून ज्या घरात शौचालय नाही अशा लाभार्थ्यांस शौचालय देवून त्याला तीन हप्त्यात अनूदान देण्याची शासनाची प्रगल्भ योजना होती. परंतू ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परीषदे, नगरपालिका, महानगरपालिका आदी ठिकाणाच्या कर्मचार्‍यांनी व अधिकार्‍यांनी बहुतांश ठिकाणी शौचालय असले तरी शौचालय नाही असे भासवत योजनेचा लाभ मिळवून दिला. त्यालाही मलीदारूपी हप्ता राखून ठेवला. एवढेच नव्हे तर नगरपालिका स्तरावर तर या योजनेत प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार पालिकेतील कर्मचारी व अधिकारी यांनी केला आहे. असे गांभीर्याने आढळून आले आहे. नगरपरीषद हद्दीत सर्वेक्षण करतांना अगदी शासकीय कर्मचार्‍यांचा घरीदेखील शौचालय नाही, असे दाखवून त्यांना देखील अनुदान दिल्याचा प्रकार घडला आहे.
घरातीलच वेगवेगळ्या मंडळींच्या नावावर अनुदान
नगरपालिका हद्दीत एकाचा सातबारा उतार्‍यात किमान पाच पाच शौचालय त्यात आजोबाच्या नावाने, वडीलांच्या नावाने, मुलाच्या नावाने तसेच इतरांच्या नावाने अनुदान हडप करण्याचा मार्गावर आहे. हा सर्व प्रकार ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच व ग्रामसेवक यांना तर नगरपालिकेत स्वच्छता अधिकारी यांना हाताशी घेवून ग्रामपंचायत स्तरावर 12 हजार, नगरपालिका स्तरावर 15 हजार रूपये असून ठेकेदारापासून बोगस शौचालय बांधून आपआपसात पैसे वाटवून घेण्याचे प्रकार सुरू आहे. विविध विभागातील अधिकारी यांनी दाखला देवून दोषींवर कडक कारवाई करावी कारण हे सर्व दोषी शासनाचा मुळ उद्देश सोडून मिळणारे अनुदान लाटण्याचा मार्गावर आहे. ही परीस्थिती आज असून वास्तविकतेमध्ये अजूनही ग्रामस्थरापासून महानगरपालिकेपर्यंत दुर्गंधीयुक्त परीसर झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळे शौचालय योजनेच पुरता बोजावरा उडल्याचे दिसून येत आहे.