जिल्ह्यात 66 हजार कुटुंबे अद्याप शौचालय अनुदानाचा लाभ नाही

 पुणे । राज्य शासनाने स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत वैयक्तीक शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. पुणे जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने युध्दपातळीवर प्रयत्न केले व जिल्हा हागणदारी मुक्त केला. मात्र जिल्हा हगणदारी मुक्त होऊन आठ महिने उलटले असुन 66 हजार 244 कुटुंबांना शौचालयाचे अनुदान देण्यात आले नाही.

जिल्हा परिषदेने 31 मार्च 2017 अखेरपर्यंत जिल्ह्यात 1 लाख 68 हजार 35 शौचालये बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. जिल्हा हगणदारी मुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून वर्षभर विविध उपक्रम राबविण्यात आले होते. ज्या घरांमध्ये शौचालय नाही त्या घरांमध्ये जावून शौचालयाबाबत प्रबोधन करण्यात आले. तसेच, फ्लेक्सद्वारे जनजागृती, नागरिकांच्या गृहभेटी, विद्यार्थ्यांना त्याच्या पालकांचे प्रबोधन करण्याची मोहिम घेतली होती. जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये गट हगणदारी मुक्त करण्यासाठी स्पर्धा आयोजित केली आहे. एवढे करूनही जे कुटुंब शौचालय बांधत नाही त्या कुटुंबाचे वीज, पाणी पुरवठा खंडित करावे आणि रेशनिगवरचे धान्य देऊ नये अशा सूचना देखील जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकार्‍यांना दिले होते. उघड्यावर शौचालय करणार्‍यांवर पोलीस किंवा ग्रामसेवकांनी कारवाई केली होती. गावनिहाय गुडमॉर्निंग पथकांची नेमणूक करण्यात आली होती.

अनेकांनी कर्ज काढून बांधली शौच्छालय
दरम्यान, वैयक्तिक शौचालये बांधल्यास तत्काळ अनुदान दिले जाईल, असे आश्‍वासन अधिकार्‍यांनी नागरीकांना दिले होते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांनी कर्ज काढून शौचालय बांधले होती. मात्र, अद्याप 66 हजार कुटुंबांना अनुदान न मिळाल्यामुळे त्यांना स्वत:च्या खिशातून कर्ज फेडावे लागत आहे.

निधी देण्यास विलंब होत आहे
वैयक्तिक शौचालयाच्या अनुदानासाठी जिल्ह्यातील 1 लाख 58 हजार 899 कुटुंबे पात्र आहेत. यापैकी 92 हजार 655 जणांना अनुदानाचे वापट करण्यात आले आहे; तर अजून 66 हजार 244 कुटुंबांना अनुदान देणे बाकी आहे. यासाठी 79 कोटी 49 लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, निधी न आल्यामुळे हे अनुदान देण्यास विलंब होत आहे. या अनुदानासाठी शासनाचा पाठपुरावा करत असल्याचे जिल्हा परिषदेतील अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.