शहरात जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर पार्क उभारणीची चाचपणी; मालकीची जागा वापराविना पडून
जळगाव: राज्य शासनाने यावर्षांपासून बांधकामासह इतर कामांच्या बिलासाठी एलआरएस सिस्टीमचे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका जिल्हा परिषदेला बसणार आहे. विकास कामासाठी मिळणारा निधी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा व्हायचा त्यापोटी व्याज म्हणून तब्बल ७ ते ८ कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र एलआरएस सिस्टीममुळे कामाचे पैसे थेट ठेकेदाराच्या खात्यात जमा होणार असल्याने पैसे जिल्हा परिषदच्या तिजोरीत येणार नाही. व्याजातून मिळणारे उत्पन्न घटणार आहे. परिणामी सेस फंड देखील कमी होणार असल्याने जि.पचा गाडा चालणे जिकरीचे होणार आहे.त्यामुळे शहरातील जि.प मालकीची मेहरूण तलावा शेजारील जागेत उत्पन्नाचे साधन म्हणून ‘इंटरटेटमेंट पार्क’ अर्थात मनोरंजन उद्यान करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहे. यासाठी बांधकाम विभागाला आराखडा तयार करण्याचे आदेश सीईओ डॉ.बी.एन.पाटील यांनी दिले आहे.
उत्पन्नाच्या स्त्रोतची गरज
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी विविध योजनेसाठी कोट्यावधीचा निधी उपलब्ध होत असतो.डीपीडीसीच्या निधी खर्चाला देखील दोन वर्ष मुदत असते. त्यामुळे आलेल्या निधीवर तब्बल ७ ते ८ कोटी पर्यंत व्याज मिळते आणि सेस फंडात ही रक्कम जमा होत असते. मात्र शासनाने एलआरएस सिस्टीम सुरू केली असल्याने विकास कामांची बीले थेट आता ठेकेदाराच्या खात्यात जमा होणार असल्याने जि.पला मिळणारे उत्पन्न देखील बुडणार आहे.त्यामुळे जि.पला आता उत्पन्नाचे स्त्रोत करावे लागणार आहे. त्याचीच उपाययोजना म्हणून सीईओ डॉ.बी.एन.पाटील यांनी चाचपणी सुरू केली आहे.
बांधकाम विभागाला सूचना
मेहरूण तलावाजवळ जि.प मालकीची जागा असुन त्या जागेवर मनोरंजन पार्क उभारून पर्यटनाला चालणा देण्यात येणार आहे.जवळच मेहरूण तलाव असल्याने येथे नागरीकांची गर्दी होत असुन तेथेच जर हे पार्क केले तर उत्पन्न देखील मिळणार आहे.त्यामुळे वितृत आराखडा तयार करण्याचे आदेश सीईओंनी बांधकाम विभागाला दिले आहे. लवकरात लवकर हा आराखडा सादर करण्याच्या सुचना केल्या आहे.
तर १८ गाळेधारकांवर फौजदारी गुन्हे
शहरातील अल्पबचत भवनमधील पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्वे नं १८५१ मध्ये जि.पच्या मालकीचे २० गाळे आहे. हे गाळे १९९४ मध्ये ५ वर्षांसाठी व्यापाऱ्यांना कराराने दिले होते. या व्यापारी संकुलात १५ बाय १० चे २० दुकाने असुन ८०० ते १००० रूपये महिन्याला एका दुकानाचे भाडे होते. मात्र गेल्या १४ वर्षांपासून गाळेधारकांकडून सुमारे ५० लाख ३८ हजाराची थकबाकी भरली नसल्याने जि.पने नोटीस बजावली आहे व तात्काळ वसुली भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी गाळे क्र १३ व १५ या दुकानांचा जि.पने ताबा घेतला आहे. मात्र अन्य १८ गाळेधारकांना पुन्हा दंड,व्याज व रेडीनेकनर दरानुसार नोटीस बजावण्यात येणार असुन रक्कम न भरल्यास थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे डॉ.बी.एन.पाटील यांनी सांगितले.