जि.प.चा अखर्चीत निधी शासन जमा होणार

जळगाव। शासनस्तरावरुन जिल्हा परिषदेतील अखर्चीत निधीचा अहवाल 10 जुलैपर्यंत तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये स्थानिक लेखा विभागाकडून या निधीचे ऑडिट केले जात आहे. दरम्यान, या संबंधीची माहिती अद्याप सर्व विभागांकडून घेतली जात आहे.

जिल्हा परिषदेचा अखर्चीत निधी आता शासन जमा होणार आहे. मागील आठ दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडून अखर्चीत निधीची माहिती मागविण्यात येत आहे. सध्या स्थानिक लेखा विभाग या निधीचे ऑडिट करत आहे. ज्या आर्थिक वर्षांत निधी वितरित करण्यात येतो, त्यासह पुढील आर्थिक वर्षांत म्हणजे साधारणत: दोन वर्षांमध्ये शासनस्तरावरुन प्राप्त झालेला निधी खर्च करता येतो. परंतु, तरीही जो निधी खर्च केला नाही, असा निधी शासन जमा केला जातो किंवा त्या निधीच्या खर्चाची मान्यता घेण्यात येते. जिल्हापरिषदेतील बहुतांश विभागांचा निधी थेट पंचायत समिती स्तरावर पाठवण्यात येतो. हा निधीसुद्धा अखर्चीत राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील 15 पंचायत समितींना जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने पत्र पाठवून प्राप्त आणि अखर्चीत निधीची माहिती मागवली आहे. दरम्यान, सन 2011-12 ते 2015-16 या आर्थिक वर्षापर्यंत दिलेल्या निधीची माहिती शासनाने 28 जूनच्या पत्रान्वये मागवली आहे. त्या अनुषंगाने मागील आठवड्यापासून जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने प्राप्त आणि अखर्चीत निधीची माहिती संबंधित विभागाकडून मागवली आहे.