जि.प.च्या प्रश्नावर गाजली डीपीडीसीची बैठक !

पालकमंत्री म्हणून गुलाबराव पाटील यांची पहिलीच नियोजन बैठक ; लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांवर स्वत: लक्ष देण्याचे आश्वासन

जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि आरोग्य केंद्र दर्जेदार करण्यासाठी अधिक निधी देणार

जळगाव: राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची जळगावच्या पालकमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर सोमवारी २० रोजी पहिल्यांदाच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हा परिषद आणि जि.प.शी संबंधित विभागावरच अधिक प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केले. जि.प.च्या कारभारावर या बैठकीत मोठ्या प्रमाणात या ताशेरे ओढण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची झालेली दुरवस्था, आरोग्य केंद्रातील गैरसोयी, अखर्चित निधी, लघुसिंचन विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे रखडलेले सिंचनाचे काम आदी मुद्द्यांवर जिल्हा नियोजन समितीची सभा गाजली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, माजीमंत्री गिरीश महाजन, जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार किशोर पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार लता सोनवणे, जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे, सीईओ डॉ.बी.एन.पाटील, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक भाग्यश्री नवटक्के आदी उपस्थित होते. महावितरण, आरोग्य विभागाच्या प्रश्नावर देखील लोकप्रतिनिधींनी रोष व्यक्त करत प्रशासनाला धारेवर धरले.

महाजनांना व्यासपीठावर स्थान
माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन हे डीपीडीसीच्या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीला आल्यानंतर ते आमदार असल्याने व्यासपीठाच्या खालीच बसले. मात्र ज्येष्ठ आमदार असल्याने आणि मंत्री राहिल्याने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती केली. त्यानंतर ते व्यासपीठावर जाऊन बसले. जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत यापूर्वीही माजी मंत्री एकनाथराव खडसे हे मंत्रीपदावर नसतानाही त्यांना व्यासपीठावर स्थान देण्यात येत होते, यावेळी गिरीश महाजन यांना व्यासपीठावर स्थान देण्यात आले.

सिंचनाच्या कामाकडे दुर्लक्ष
शासनाकडून सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र सिंचन विभागाकडून सिंचनच्या कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील सिंचनाचे कामे रखडल्याचे आरोप या बैठकीत करण्यात आले. दोन वर्षापासून सिंचनचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे काही जि.प.सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात येण्याचे आदेश दिले. सिंचनाच्या कामात पालकमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.

जाचक अटी-शर्तींमुळे निधी अखर्चित
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील जिल्हा परिषदेचा मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित आहे. एकीकडे निधीसाठी पायपीठ करावी लागत आहे तर दुसरीकडे उपलब्ध निधी खर्च होत नसल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. अखर्चित निधीबाबत जि.प.सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. शासनाने निधी खर्चाबाबत अनेक अटी-शर्थी लादल्याने वेळेवर निधी खर्च होत नसल्याचे जि.प.सदस्यांनी सांगितले. अटी-शर्थी शिथिल करण्यात यावी अशी मागणीही सदस्यांनी केली. अखर्चित निधीबाबत उत्तर देताना जिल्हाधिकारी यांनी जि.प.सदस्यांनाच जबाबदार धरले. तुम्ही वेळेवर नियोजन करत नसल्याने निधी खर्च करण्यात अडचणी येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महावितरणवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप
महावितरण विभागाच्या समस्यांवर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी रोष व्यक्त केला. सभेत आमदार किशोर पाटील यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर थेट भ्रष्ट्राचाराचे आरोप केले. अधिकाऱ्यांनी ऑइल घोटाळा केल्याचे थेट आरोप आमदार किशोर पाटील यांनी केले. अनेक ठिकाणी डीपी जळलेल्या असून वारंवार मागणी करून देखील दुरुस्त करून मिळत नाही. रब्बी हंगामाची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे, मात्र महावितरण विभागाकडून योग्य नियोजन केले जात नसल्याने वीजपुरवठा खंडित राहत आहे. त्यामुळे पिकांना फटका बसत असल्याने लोकप्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला.

अधिकाऱ्यांकडून जीआरचा गोंधळ
शेतीसाठी रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा न करता तो दिवसा अधिक प्रमाणात व्हावा अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी नियोजनच्या बैठकीत केली. त्यावर अधिकाऱ्यांनी शासन आदेशाप्रमाणे रोटेशननुसार वीजपुरवठा करावे लागत असल्याचे सांगितले. आमदार स्मिता वाघ आणि आमदार मंगेश चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या एकच प्रश्नावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दोन वेगवेगळ्या शासन आदेश (जीआर)चा संदर्भ दिला. त्यावर जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. एकाच प्रश्नासाठी दोन वेगवेगळ्या जीआर असल्याचे सांगून अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल होत असल्याचे आरोप करण्यात आले.

आवश्यक औषधी उपलब्ध नाही
खासदार रक्षा खडसे यांनी रुग्णांना आवश्यक असलेल्या अनेक औषधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. अनेक ठिकाणी जुन्याची औषधींचा पुरवठा होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रुग्णांना औषधी उपलब्ध नसून बाहेरून आणण्याचे सांगितले जात असल्याचे खासदार रक्षा खडसे यांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र प्रभारी आरोग्य अधिकारी यांनी आवश्यक औषध पुरवठा होत असल्याचे सांगितले. आता ३ कोटींची औषधी मागविण्यात आल्या असून औषध पुरवठा केला जाईल असे सांगितले. जिल्ह्याला नियमित आरोग्य अधिकारी नसल्याने आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा उडाला आहे. तत्काळ नियमित आरोग्य अधिकार्याची नियुक्त करण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

शहरासाठी मंजूर निधी अखर्चित
जळगाव शहरासाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र मंजूर निधीपैकी फक्त ५-६ कोटींचा निधीच खर्च झाल्याचे आमदार सुरेश भोळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही आमदार भोळे यांनी केली.

शाळा आणि आरोग्यवर अधिक फोकस
२०२०-२१ मध्ये करण्यात येणाऱ्या आर्थिक नियोजनात जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि आरोग्य केंद्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अधिक निधींची तरदूत करण्यात येणार आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. पालकमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा झाली असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. जि.प.च्या शाळांचा आणि आश्रम शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी अधिकची तरतूद करण्यावर पालकमंत्र्यांची सहमती आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांना अजूनही स्वच्छता गृह नसल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहे, येत्या काळात त्यावर काम करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.