जि.प.स्थायी सभेत सत्ताधाऱ्यांचाच रोष

सभेत केलेल्या ठरावावर कारवाई होत नसल्याने सदस्यांची नाराजी

जळगाव: जिल्हा परिषदेत विरोधक नाही तर सत्ताधारीच नेहमी विरोधकाच्या भूमिकेत दिसतात. प्रत्येक सभेत सत्ताधाऱ्यांचाच विरोधी सूर दिसून येतो. नुकतीच झालेली सर्वसाधारण सभाही सत्ताधारी सदस्यांनीच गाजविली. दरम्यान मंगळवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेतही विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी सदस्यच अधिक आक्रमक असल्याचे दिसून आले. सत्ताधारी सदस्यांनी प्रश्नाचा भडीमार करत रोष व्यक्त केला. जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती सभा झाली. यावेळी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, शिक्षण सभापती रविंद्र पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती ज्योती पाटील, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध शाळा सभापती उज्ज्वला माळके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद गायकवाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, सदस्य नाना महाजन, रावसाहेब पाटील, मधुकर काटे, प्रताप पाटील, अमित देशमुख, शशिकांत साळुंखे, सरोजिनी गरुड, कैलास सरोदे आदी उपस्थित होते.

ठराव नुसती नावापुरते

विविध विषयांवर तसेच अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार केल्यानंतर कारवाईबाबत सभेत ठराव करण्यात येतो, मात्र ठरावावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही. ठराव नुसती नावाला केले जात असून सदस्यांना काही महत्त्व आहे कि नाही असा सवाल उपस्थित करत सत्ताधारी सदस्य मधुकर काटे यांनी नाराजी व्यक्त केली. ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.ए.बोटे यांच्या कामगिरीबाबत सदस्यांनी अधिक नाराजी व्यक्त केली.

बीओटीकडे दुर्लक्ष

जिल्ह्यातील १५ तालुक्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर बांधा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर इमारत बांधण्याबाबत निर्णय झाला आहे. तीन वर्षापूर्वी यासाठी नंदू पवार या अधिकाऱ्याची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्याकडे जळगावचे उपाभियंता पदाचा पदभार देण्यात आल्याने बीओटीच्या कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची बाब सदस्य नाना महाजन यांनी उपस्थित केला. यामुळे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न बुडत असल्याचेही नाना महाजन यांनी सांगितले. एरंडोल तालुक्यातील विखरण येथे पांझर तलाव केला नाही त्यामुळे आतापासून पाणीटंचाई सुरु झाली आहे, याला लघुसिंचन विभागाचे अभियंता आर.के.नाईक जबाबदार असल्याचे आरोप नाना महाजन यांनी केला.

जि.प.चा पैसा राष्ट्रीयकृत बँकेत

जिल्हा परिषदेकडील विविध फंडाची रक्कम सहकारी बँकेत ठेवण्यात आलेली आहे. मात्र खाजगी आणि सहकारी बँकेतील गोंधळ पाहता मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय निधी हे केंद्र सरकारचे संरक्षण असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेतच ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेकडील जवळपास २०० कोटींची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत वर्ग करण्याबाबतचा मुद्दा सभेत उपस्थित करण्यात आला. यावर १ एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेचा निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत वर्ग करण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे.

एमआरजीएसचा कामात दिरंगाई

रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्ह्यात ठिकठिकाणी विविध कामे सुरु आहे. चाळीसगाव आणि पाचोरा तालुक्यात शेकडो विहिरी रोजगार हमी योजनेतंर्गत मंजूर आहे. कामांना प्रशासकीय मान्यता देखील मिळालेली आहे, मात्र प्रत्यक्षात कामे सुरु झालेली नसल्याने सदस्य रावसाहेब पाटील आणि शशिकांत साळुंखे यांनी अधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला. चाळीसगाव तालुक्यात ४८१ विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत, मात्र प्रत्यक्षात कार्यादेश देण्यात आलेले नसल्याने संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शशिकांत साळुंखे यांनी केली.

कोरोनाबाबत खबरदारी

जगभरात कहर केलेल्या कोरोना विषाणूबाबत खबरदारी घेण्यात येत आहे. स्थायी सभेसाठी आलेले जिल्हा परिषद सदस्य अमित देशमुख यांनी मास्क लावला होता. यावरून सदस्यांमध्ये खबरदारी असल्याचे दिसून आले. तसेच त्यांनी सभेत सध्या शाळांना सुट्टी असल्याने शिक्षकांना गावागावात जनजागृती करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.