जीआयएस मॅपिंगमुळे पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार 300 कोटींचा जादा महसूल

पुणे । महापालिकेने शहरात मिळकतींचे जीआयएस मॅपींग सुरू केले आहे. यामुळे मिळकतींच्या वापरात करण्यात आलेले बदल, वाढीव बांधकाम तसेच कर आकारणी न झालेल्या मिळकती मोठ्या प्रमाणात सापडल्या आहेत. या मिळकतींच्या सुधारीत कर आकारणीमधून पुढील आर्थिक वर्षात तब्बल 300 कोटींचा जादा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षीपासून महापालिकेने हे सर्वेक्षण सुरू केले असून तब्बल 5 लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण पुर्ण झाले असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

कंपनीला 72 कोटींचे उत्पन्न
सार आयटी आणि सायबर टेक कंपन्याचे प्रतिनिधी घरोघरी जाऊन मिळकतींचे सर्वेक्षण करीत आहेत. गेल्या वर्षभरात प्रशासनाने सुमारे 3 लाखाहून अधिक मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्या अनेक कर आकारणी न झालेल्या तसेच वापरात बदल झालेल्या अनेक मिळकती आढळून आलेल्या आहेत. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाकडून मिळकतकराची नवीन बिले तयार करण्याचे काम सुरू असून गेल्या वर्षभरात तब्बल 72 कोटींचे उत्पन्न कंपनीस मिळाले आहे. तर आणखी सुमारे 175 कोटींची नवीन बिले तयार होत आहेत. या शिवाय, मार्च 2018 अखेर पर्यंत आणखी मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेस पुढील वर्षी मिळकतकरातून तब्बल 300 कोटींचे अधिक उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले-तेली यांनी सांगितले.

8 लाख 20 हजार मिळकतींची नोंद
पालिकेकडे नोंदणी असलेल्या सुमारे 8 लाख 20 हजार मिळकती आहेत. त्यापेक्षाही अधिक मिळकतींची अद्याप कर नोंदणी झालेली नसली तरी नागरिकांनी त्याचा वापर सुरू केला आहे. या शिवाय अनेक ठिकाणी निवासी बांधकामे असून त्या ठिकाणी व्यावसायिक वापर सुरू केलेला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिका शहरातील सर्व मिळकतींचे जीआयएस सर्वेक्षण करीत आहे. त्यासाठी मुंबई येथील सार आयटी आणि सायबर टेक या कंपन्यांना हे काम देण्यात आले आहे.

नवीन उत्पन्नाचा स्त्रोत
राज्यशासनाने एलबीटी बंद करून त्या मोबदल्यात महापालिकेस जीएसटीचे अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अंदाजपत्रकात आता मिळकतकर हा महापालिकेचा स्वत:चा एकमेव उत्पन्नाचा स्त्रोत असणार आहे. मागील वर्षी नोटबंदीमुळे या विभागास संपूर्ण वर्षभरात सुमारे 1100 कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. मात्र, या वेळेत आर्थिक वर्षाचे पहिले आठ महिने संपत आले तरी या विभागाचे उत्पन्न 750 कोटींच्यावर घरात पोहचले आहे. तर मार्च अखेरपर्यंत आणखी 200 कोटींची थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुढील वर्षीपासून ही 300 कोटींचे बिले नव्याने तयार होणार असल्याने पालिकेस कायमस्वरूपी नवीन उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होणार आहे.