जीआरमुळे गरीब विद्यार्थ्यांची कोंडी

नागपूर । पारदर्शक कारभारासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका केवळ गरिबांनाच बसत आहे. यात आता चिमुकले विद्यार्थीही भरडले जात आहेत. विद्यार्थ्यांकडून गणवेश खरेदीची पावती घ्या, नंतरच त्यांच्या खात्यात पैसे वळते करा, असा जीआर परिपत्रक राज्य शासनाने काढला. महापालिका शाळांत गरीब पालकांचे पाल्य शिकत असून, त्यांच्याकडे गणवेश घ्यायलाच पैसे नाही तर पावती कुठून येणार?, पावतीच नाही तर पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात कसे जमा होणार? असा प्रश्न उपस्थित करीत काही शिक्षकांनी जीआर काढणार्‍या शासनाचाच बुद्ध्यांकच तपासला पाहिजे, असा टोला हाणला.

पारदर्शक कारभाराचा बागुलबुवा
अंगणवाडीत शिक्षण घेत असलेल्या दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी 12 लाख, पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या 6 हजार 992 विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर 41.35 लाख (शासकीय अनुदानातून), 9 हजार 127 विद्यार्थिनींच्या गणवेशावर 18.25 लाख, एससी प्रवगार्तील 1 हजार 314 विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाकरिता 2.62 लाख, एसटी प्रवगार्तील 584 विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर 1.16 लाख तसेच बीपीएल प्रवगार्तील 315 विद्यार्थ्यांसाठी 63 हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. वर्ग नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर 17.17 लाख तसेच विद्यार्थिनींच्या गणवेशावर 16.33 लाख खर्च अपेक्षित आहे.

18 हजार विद्यार्थी वंचित
मनपा शाळांतील शिक्षकांनी परिश्रम घेत विद्यार्थ्यांचे बँक खाते काढले. परंतु, जेमतेम परिस्थिती असलेले पालक अद्याप विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करू शकले नाही. त्यामुळे या पारदर्शी कारभाराला या गरिबांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिका शाळांतील जवळपास सर्वच 18 हजार विद्यार्थी अद्याप गणवेशापासून वंचित आहे. सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत जे विद्यार्थी गणवेश अनुदानासाठी पात्र ठरतात त्यांच्यासाठी राज्य शासनाने 46 लाख रुपये महापालिकेला दिले. मनपाने स्वतःच्या वाट्याचीही तरतूद केली. ही रक्कम मनपाच्या 164 मुख्याध्यापकांच्या खात्यात वळतीही करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी पैशाचा तुटवडा नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी गणवेश खरेदी केले नाही, त्यामुळे पावती नाही. परिणामी मुख्याध्यापकांना विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाचे पैसे वळते करता आले नाही. गणवेशाचा हा निधी तसाच पडून आहे.