जीएसटीचा धसका

सध्या जीएसटीचा धसका सर्वांनीच घेतलेला दिसतो आहे. या कराची अंमलबजावणी करताना ऑनलाइन माहिती भरणे सक्तीचे केले आहे, हीसुद्धा छोट्या दुकानदारांची अडचणच आहे. एक तर त्यांच्याकडे आता संगणक नाही, तो घ्यावा लागेल. त्यासाठी ऑपरेट करणारा कर्मचारी भरावा लागेल. माहिती घेतली तर त्याचा पगार किमान 20 हजार रुपये आहे. वर्षाला दोन लाख 40 हजार रुपये या कर्मचार्‍यासाठी मोजावे लागणार आहे. व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न किती आणि खर्च किती याचा ताळमेळ घालणे अवघड आहे. तळातल्या व्यापार्‍यांपर्यंत जीएसटीबाबत नीट प्रशिक्षण होण्याची आवश्यकता आहे, अशी ओरड व्यापारी करू लागलेत. नव्या नियमाप्रमाणे महिन्याच्या 10, 15 व 20 तारखेला रिटर्न भरावा लागेल, दोन-तीन टक्क्यांवर हा व्यापारी व्यवसाय करतो, त्याचा खर्च जास्त झाला तर त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार आहे. ग्राहकाला डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा केलेला नाही. पाच दिवसांवर कायद्याची अंमलबजावणी आली, तरीही त्याची स्पष्टता अधिकारीही सांगू शकत नाहीत. हीच मोठी त्रुटी या कायद्यात आहे, अशी आगपाखड आता सुरू आहे. जीएसटीला सकारात्मक दृष्टीनेही पाहण्याची गरज आहे. जीएसटीत संघटित व असंघटित क्षेत्रातील वस्तूंवर वेगवेगळा परिणाम जाणवणार आहे. संघटित क्षेत्रातील किमती थोड्या कमी होऊ शकतील. कारण नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी अ‍ॅन्टी प्रॉफिटरी कमिटी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून अवास्तव नफेखोरीला आळा बसणार आहे. या पद्धतीत रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम आहे. म्हणजे यामध्ये जीएसटी न भरणार्‍यांकडून वस्तू विकत घेतली, तर ती वस्तू विकत घेणार्‍यास कर भरावा लागतो. यातील कंपोझिट स्कीम ही छोट्या व्यापारांना लाभदायक ठरत नाही. आधीच्या व्यापार्‍याचा कर भरल्याने त्यांचा नफा जाऊ शकतो. या तरतुदीमध्ये बदल होण्याची गरज आहे. कारण न केलेल्या चुकीचा मनस्ताप होऊ शकतो.

दुसरा मुद्दा हा आगाऊ कर भरणा करण्याचा आहे. जीएसटी कराचा भराणा दरमहा कर प्रस्ताव आगाऊ भरून करावा लागणार आहे. त्यामध्ये त्रुटी राहिल्यास पुढील कर प्रस्तावात तो कर व्याजासह भरावा लागणार आहे. त्या माध्यमातूनही करदात्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते, अशी व्यापार्‍यांची ओरड आहे. रिटर्न्स भरण्याचे स्वरूप त्यांना तापदायक वाटत आहे. ज्याचे व्यवहार 20 लाखांवर आहेत, त्यांना तीन रिटर्न्स भरावेच लागणार आहेत. वार्षिक एक रिटर्न भरावे लागणार आहेत. जीएसटीचे रिटर्न्स भरताना प्रारंभीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत काही त्रुटी राहिल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई होणार नाही. मात्र, त्यानंतर वेळेत रिटर्न्स न भरल्यास दर दिवशी शंभर रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला शंभर रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. ज्याला माल विक्री केला आहे, त्याने जीएसटी न भरल्यास विक्री करणार्‍यांना भरावा लागणार आहे. जीएसटी मुदतीत भरला नाही, तर 24 टक्क्यांनी व्याजाची आकारणी होईल. या बाबी व्यापार्‍यांना जाचक वाटत आहेत. व्यापार्‍यांच्या खरेदी व विक्री बिलांची महिन्याच्या महिन्याला पडताळणी केली जाईल. जर आंतरराज्य विक्री व्यवहार असतील, तर ते अधिक सजगपणे करण्याची गरज आहे. कारण जीएसटीमध्ये सीजीएसटी हा राज्यांनी वसूल करायचा कर आहे. तो थेट राज्य सरकारला मिळणार आहे. मात्र, इतर राज्यांचा कर आपल्या राज्यात वसूल करावयाचा असल्यास तो आयजीएसटीने वसूल करावा लागेल. यात काही गडबड झाली तर चुकीच्या कराचा परतावा घेऊन योग्य तो कर भरावा लागणार आहे. त्याचबरोबर त्या कराचे व्याजही भरावे लागणार आहे. तेव्हा कराचे असेसमेंट ही व्यापार्‍यांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. यात प्राप्तिकर प्रणालीप्रमाणे जीएसटीची वसुली सुलभ होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर व्यापारी, व्यावसायिकांना आता दुकान, संस्थेच्या बोर्डावर जीएसटी नंबर लिहावा लागेल. जे कंपोझिट सप्लायर असतील, त्यांनी तसा स्पष्ट उल्लेख बोर्डावर करणे सक्तीचे असेल. ही तरतूद अडचणीची ठरू शकते. अन्नधान्यावर जीएसटी आकारण्यात येत नाही. मात्र, पॅकिंग केलेल्या ब्रँडेड अन्नधान्यावर 5 टक्के जीएसटी लागू होईल. उदाहरणार्थ एखाद्या किरकोळ व्यापार्‍याने पन्नास किलो बासमती तांदूळ एक किलोच्या पॅकिंगमध्ये पॅक करून विकल्यास त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही. मात्र, हाच बासमती तांदूळ ब्रँडच्या नावाने पॅकिंग करून विकला जाईल तेव्हा त्याला 5 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. याचाच अर्थ सामान्य माणूस बाजारातून खुल्या स्वरूपात अन्नधान्य खरेदी करतो त्याला जीएसटी द्यावा लागणार नाही. एकूणच या नव्या करप्रणालीमुळे व्यापारी वर्ग थोडा त्रस्त झालेला दिसून येत आहे. परंतु, व्यापार्‍यांवर आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर थेट नियंत्रण राहणे ही काळाची गरज आहे. साठेबाजी आणि नफेखोरीने ग्राहकांची अतोनात लूट व्यापारी वर्ग नेहमीच करतो. परंतु, जीएसटीमुळे या सर्वाला एक शिस्त लागू शकते. ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होऊ शकतो. ग्राहकांचे हित म्हणजेच राज्यातील सामान्य नागरिकांचे हित आहे. राज्याची तिजोरीही त्यामुळे सक्षम होण्यास मदत होईल. यात व्यापार्‍यांचे नुकसान नाही. फक्त प्रशासकीय वचक त्यांच्यावर राहणार आहे. त्यामुळे त्यांची ही ओरड सुरू आहे. म्हणूनच सरकारच्या या नव्या धोरणाचे स्वागत करायला हवे. त्याची काटेकोर आणि कठोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. व्यापार्‍यांना काय फायदा, कितीही झाला तरी तो कमीच.