जीएसटीचा फटका; महसूल घटला!

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीचा डंका केंद्र सरकार देश-परदेशात वाजवत असताना याच जीएसटीमुळे पायाभूत विकास प्रकल्पांना फटका बसण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. विविध करांतून मिळणार्‍या अपेक्षित महसूलात घट झाल्याने सरकारसमोरील आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे. आता या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला असून, याचा सर्वाधिक फटका रेल्वे आणि रस्ते प्रकल्पांना बसणार आहे. यासंदर्भातील माहिती अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. जुलै 2017 मध्ये 7.8 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम केंद्र सरकारला करांच्या माध्यमातून मिळाली. कर संकलनातून यापेक्षा दुप्पट रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारला होती. परंतु, गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया असल्याने जीएसटीअंतर्गत करभरणा करणे अनेक व्यापार्‍यांना जमले नाही. त्याचा गंभीर परिणाम कर संकलनावर आहे.

तूट 12.5 अब्ज डॉलरवर जाऊ शकते
करसंकलनात झालेली मोठी घट आणि त्यामुळे महसूलावर झालेला परिणाम अतिशय चिंताजनक आहे. जीएसटीतून अपेक्षित महसूल न मिळाल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही मोठी घट झाली असून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाने तीन वर्षांमधील तळ गाठला आहे. याचा फटका आता सरकारच्या योजना आणि पायाभूत प्रकल्पांना बसणार आहे. वर्षाच्या अखेरपर्यंत अशीच स्थिती राहिल्यास महसूली तूट 12.5 अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. महसूल घटल्यामुळे आता सरकारला खर्च करताना हात आखडता घ्यावा लागेल, असे अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

जीएसटी अद्यापही सुरळीत नाही
दरम्यान, जीएसटी करप्रणाली देशात अजूनही सुरळीत झाली नसून, देशातील सर्व व्यापारी अजूनही जीएसटीच्या कक्षेत आलेले नाहीत. अशा व्यापार्‍यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. तर दुसरीकडे जीएसटीच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट सुरूच आहे. जीएसटीसोबत अन्य कर लावण्याचे प्रकार शासनाकडूनच सुरू असल्याने नागरिकांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. विशेषत: जमीन खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीवेळी नागरिकांना हा त्रास होत आहे.

खर्चकपात अटळ
व्यक्ती आणि संस्था यांच्याकडून भरला जाणारा प्राप्तिकर विचारात घेता यंदाच्या आर्थिक वर्षात 152.8 अब्ज डॉलरचा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, करचोरांवर केलेल्या कारवाईचाही फायदा होईल. येत्या काळात जीएसटीतून मिळणारा महसूल वाढेल. त्यामुळेही उत्पन्नात वाढ होईल, अशी आशा अर्थमंत्रालयाला वाटत आहे. सरकारने पायाभूत प्रकल्पांवरील खर्चांमध्ये कपात न केल्यास वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 3.5 टक्क्यांवर जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.